नेपालको संविधान, २०१९ को दोश्रो संशोधन २०३२ ले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको गठन सम्बन्धि व्यवस्था अनुरुप आयोग स्थापना भएको र उक्त आयोगले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा कानुन अनुसार अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने र सो विषयमा निर्णय समेत गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले साविकको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रुपान्तरण गरे पश्चात् आयोगलाई अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने अभिभारा मात्र दिईयो । उक्त संविधानको भाग १२ मा आयोग व्यवस्था तथा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भई धारा ९७ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य अथवा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न जिम्मेवारी दिईएको थियो । सोही वमोजिम आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

त्यसैगरी, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ११, धारा ११९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन सम्वन्धी व्यवस्था, धारा १२० मा काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था तथा धारा १२१ मा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुतीको व्यवस्था गरिएको थियो ।

नेपालको संविधानको भाग २१ अन्तर्गत धारा २३८ मा आयोगको गठन सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २३९ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार बारेको व्यवस्था छ । संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।