अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सार्वजानिक पद धारण गरेको व्यक्तिवाट हुने अख्तियारको विभिन्न किसिमको दुरुपयोगका कारण हुने अनुचित कार्य एवं भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यरत उच्च संवैधानिक निकाय हो । देशको सर्वोच्च कानून नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले आयोगका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । आयोगका लागि तोकिएको आधारभुत निर्देशन नै भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको अनुचित गतिविधि जस्ता अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी विषयमाथि अनुसन्धान गर्ने र अदालतमा मुद्दा चलाउने विषयमा केन्द्रित छ । यसका लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्न पनि आयोगलाइ सशक्त पारिएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ११ धारा ११९, १२० र १२१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरी सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारीहरुद्वारा हुने अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व तोकिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ द्वारा प्रदत्त अधिकार अनुसार आयोगले आफ्नो स्थापना काल देखी नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियानमा विभिन्न दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक उपायहरु अवलम्वन गरी मुलुकमा भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासनको प्रत्याभूति दिन प्रयत्नशील रही आएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्व समुदायकै लागि एक चुनौतीपूर्ण कार्यको रुपमा रहेको छ । गम्भीर प्रकृतिको यो सामाजिक अपराधलाई रोकथाम गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा संसारका प्रायः सवै मुलुकहरु लागि परेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न मुलुकहरुमा विभिन्न किसिमका संयन्त्रहरुको गठन भएको पाईन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रुपमा वि०सं० २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भएको हो।

- भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संयन्त्रको माध्यमबाट कानूनी राज्य र समृद्द मुलुक निर्माणमा सहयोग पुर्‌याउने
- अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार बिरुद्धको कारवाहीलाइ समन्वयात्मक एवं सशक्त ढंगले अगाडि बढाइ सुशासन कायम गर्न टेवा पुर्‌याउने ।
- मुलुकमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी भ्रष्टाचारलाइ न्यूनीकरण गर्दै सदाचार पद्धतिको निर्माण गरी राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सामाजिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्‌याउने ।