प्रतिवादी पल्टु रानासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।

---

प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०३।०४ गते।
---------------------------------------------

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट महेन्द्रनगर  नगर  विकास समितिका  तत्कालीन अध्यक्ष  पल्टु राना समेतका प्रतिवादी उपर महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा विधि र प्रक्रिया विपरीत व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी गराई सरकारी जग्गा वितरण गरेको पुष्टि भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.१,९३,११,४००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन र तत्कालीन अध्यक्ष पल्टु रानालाई ऐ. ऐनको दफा २४ ले परिभाषित गरेबमोजिमको कसुरमा सोही दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो असुल उपर गरी पाउन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०१।२४ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८२।०३।०४ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।

सहायक प्रवक्ता
देवी प्रसाद थपलिया

 

पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र

---

   Tweet

Other Press Release

प्रतिवादी संजय कुमार ठाकुरसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको। 2026/06/29

प्रतिवादी प्रलब कायस्थसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको। 2026/06/25

प्रतिवादी शम्भु कुमार यादवसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको। 2026/06/25

प्रतिवादी वीरेन्द्र मल्लसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको। 2026/06/22