सुशासन, सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणमा प्रभावकारिता सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न।
प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८१।०७।२९ गते।
----------------------------------------------------
सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण सम्बन्धी समस्याका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल सरकारका सचिव, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरू बीच दुई दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम मिति २०८१ साल कात्तिक २८ र २९ गते आयोगको सभा हलमा सम्पन्न भएको छ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सचिव तथा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवहरूले आ-आफ्नो निकाय र कार्यक्षेत्रमा आइपरेका समस्या तथा आयोगबाट पठाइएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था तथा आयोगसंगको अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै आयोगका आयुक्तज्यूहरूले राखेको जिज्ञासाको समेत जवाफ दिनुभएको थियो।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेले आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको, साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट बिनियोजन हुने गरेको, बिना तयारी र प्रतिफल सुनिश्चित नभएका आयोजनामा बजेट बिनियोजन हुने गरेको, बहुवर्षीय आयोजनाको अत्यधिक श्रोत सुनिश्चितता गरेको कारणले राज्यकोषमा दबाव सिर्जना भएको कुरा औंल्याउँदै बजेट निर्माण गर्दा यथार्थतामा आधारित हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव श्री एकनारायण अर्यालले सुशासन कायम गर्ने कार्य सबै निकायका प्रमुखहरूको रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्ने कुरामा निडर भएर सबैले काम गरेमा मात्र विकास प्रशासनले गति लिने भएकोले सबैले कार्यजिम्मेवारी पुरा गर्न लाग्नुपर्ने कुरा बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त श्री प्रेम कुमार राईले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी रहेकोले पदीय जिम्मेवारीमा रहने सबैले कानुनको परिपालना, खर्चको मितव्ययीता, आर्थिक अनुशासन र सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग/संरक्षण गर्नैपर्ने कुरा औंल्याउनुभयो। मन्तव्यका क्रममा उहाँले तहगत सरकारको कार्यविभाजन थप स्पष्ट पार्नुपर्ने, सरकारका सबै निकायको जिम्मवार पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्यजिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने र निर्णय/कार्यसम्पादन नगर्ने पदाधिकारीलाई कारवाहीको व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
माननीय प्रमुख आयुक्तले रुग्ण आयोजना, बहुवर्षीय श्रोत सुनिश्चित गरेका आयोजना तथा लागत अनुमान भन्दा अत्यन्त कम बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनमा जान नसकेका आयोजनाको अध्ययन गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यबोझका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै, उहाँले असल नियतले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दा आयोगसंग डराउनुपर्ने अवस्था नभएको र विकासको काममा आइपरेका समस्या समाधान गर्न समन्वयको लागि तत्पर रहेकोले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत आ-आफ्नो जिम्मेवारी मनन गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। आयोगले बेलाबेलामा सुझावहरू दिएर प्रचलित कानुनी व्यवस्थाकै पुन:स्मरण मात्र गराएकोले सुझावको कार्यान्वयनबाट विकास निर्माणमा बाधा पुग्ने नभई थप प्रभावकारीता आउने भएकोले उक्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न माननीय प्रमुख आयुक्तले आग्रह समेत गर्नुभयो।
अन्तरक्रिया तथा छलफलको सहजीकरण आयोगका सचिव श्री घनश्याम उपाध्यायले गर्नु भएको थियो।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Tweet