माननीय आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङको प्रमुख आतिथित्यतामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखरबाट विभिन्न जिल्लाहरुमा अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन सम्बन्धी प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु लगायत सरोकारवालाहरुसँग १ दिने छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्याङ्जा, गोरखा र तनहूँ जिल्लामा क्रमश: मिति २०७६ साल भदौ २२, भदौ २३ र भदौ २४ मा सम्पन्न भएको छ। आयोगको माननीय आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङज्यूको प्रमुख अतिथित्यतामा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रम तीनै दिन ती जिल्लाको सदरमुकाम स्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा सम्पन्न भएको थियो। विषेश रुपमा स्थानीय निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा आयोगको कार्यालय पोखराका कार्यालय प्रमुख काशिराज दाहालको अध्यक्षतामा जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका प्रमुख, आयोगका सह-न्यायधिवक्ता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङजाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगरपालिका/गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख विभिन्न न.पा./गा.पा.का वडा अध्यक्षहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अन्य कार्यालयका प्रमुख/प्रतिनिधीहरु, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु, स्थानीय पत्रकारहरुका साथै सरोकारवालाहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। उक्त जिल्लाहरुमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको छलफल तथा जिज्ञासा सत्रमा सहभागीहरुले सक्रियता पूर्वक स्थानीय सरकारमा देखिएका भ्रष्टाचार र कार्यसम्पादन सँग सम्बन्धित कानुनी, प्रक्रियागत तथा व्यावाहरिक पक्षहरुको मुद्दा उठाउनु भएको थियो भने कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मन्तव्य राख्नुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्तमा प्रमुख अतिथि तथा माननीय आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङज्यूले सहभागीहरुको जिज्ञासालाई सम्वोधन गर्दै भ्रष्टाचारको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण गतिविधिहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई प्रमाणको आधारमा अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कुरा बताउनु भयो। साथै उहाँले कार्यक्रममा आयोगले आफैभित्रका उच्च पदाधिकारी, राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायी, अन्य प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका उच्च पदाधिकारी देखि राजनीतिक उच्च पदाधिकारी लाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको स्मरण गराउँदै आयोगले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणमा आफ्नो संवैधानिक दायित्व कुनै प्रभाव र दवावमा नपरी स्वतन्त्रता पूर्वक पूरा गर्ने बताउनुभयो ।साथै आयुक्त गुरुङले आफ्नो निर्देशन मन्तव्यको क्रममा परिवर्तित राज्य संरचनामा स्थानीय, प्रदेश स्तर र केन्द्र गरी तीनै तहको सरकारहरुको एकीकृत प्रयासबाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापना गर्न सकिने बताउनुभयो । कार्यक्रमा उहाँले हालका दिनमा स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीहरुको सङ्ख्या आयोगमा सबैभन्दा धेरै रहेको कुरा बताउँदै स्थानीय पदाधिकारीहरुले प्राप्त अधिकारलाई स्वाच्छाचारी रुपमा नभइ विधि र प्रक्रियाको आधारमा प्रयोग गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
Tweet