प्रतिवादी नरदेव रोकायासमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८३।०५।२६ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अन्नपु्र्ण माध्यमिक विद्यालय, डोल्पाका प्रधानाध्यापक नरदेव रोकाया समेतका प्रतिवादीहरु उपर जिल्ला डोल्पा, मुड्केचुला गाउँपालिका वडा नं. ७, सर्मी स्थित अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा विद्यालयको मेशिनरी र आर.सि.सि. वाल निर्माण कार्यको बोलपत्र मुल्यांकनमा कानुन विपरीतको कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 17 बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.२९,६०,६९२।५५ (उनन्तीस लाख साठी हजार छ सय बयानब्बे रुपैयाँ र पचपन्न पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९(पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम कैद सजाय हुन साथै सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिमको जरिवाना सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असूल उपर हुन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र दफा ११ बमोजिम सजाय हुनसमेत मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८२।११।२७ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८३।०५।२६ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
 
 
प्रवक्ता
सुरेश न्यौपाने
 

प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी सचिन्द्र कुमार यादव रहेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/10/02
प्रतिवादी अमर बहादुर थापासमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/10/01
प्रतिवादी धन बहादुर बिष्टसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/09/30