प्रतिवादी वीरेन्द्र प्रसाद साह कानूसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०३।२७ गते।
---------------------------------------------

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सिम्रौनगढ नगरपालिका, बाराका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद साह कानु, लेखा अधिकृत सर्मेन्द्र प्रसाद चौधरी, इन्जिनियर सुरेश कुमार यादव र सब-इन्जिनियर उपेन्द्र कुशवाहा समेतका प्रतिवादीहरु उपर बारा जिल्ला, सिम्रौनगढ नगरपालिका वडा नं. २ स्थित रानीवास संग्रहालय भवन निर्माण कार्यमा इष्टिमेट बमोजिम काम नगरी नगराई कामको परिमाणसमेत बढाई झुट्टा बिल बनाई एवं गलत प्रतिवेदनसमेत तयार गरी बढी रकम भुक्तानी दिएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) को कसुरमा बिगो रु. ४,०२,९८०।२० कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन साथै गलत नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९  को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा  सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) वमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०१।१७ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८२।०३।२७ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।

प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल

 

पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी तेजनाथ पौडेलसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/08/31
प्रतिवादी सावन कुमार चौधरीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/08/29
प्रतिवादी रामदरश यादवसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/08/29
प्रतिवादी डा. बैकुण्ठ अर्यालसमेत रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/08/24