काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाल महानिर्देशक, सूचना तथा प्रसारण बिभाग) प्रदीप परियारसमेत ७ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८२।०२।२८ गते।
------------------------------------------
काठमाडौं महानगरपालिकाको सामाखुसी कोरिडोर अन्तरगत बसुन्धरा देखि म्हेपीसम्मको ढल निर्माण कार्यको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा काठमाडौ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाल महानिर्देशक, सूचना तथा प्रसारण विभाग) प्रदीप परियार, बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरु निर्देशक (अधिकृत दशौं तह) रवीनमान श्रेष्ठ, निर्देशक (अधिकृत दशौं तह) शिवराज अधिकारी, निर्देशक (अधिकृत दशौं तह) बसन्त आचार्य, निर्देशक (अधिकृत दशौं तह) नमराज ढकाल, इन्जिनियर (अधिकृत छैठौं तह) जनार्दन गिरी र खरिद एकाईका सहायक निर्देशक (अधिकृत सातौं) उत्तम दाहालसमेतको मिलेमतो तथा बदनियतमा काठमाडौं महानगरपालिकाको IBF no.06-27-80-81-NCBW-KMC (Sewer Construction Works at Samakhusi Corridor from Basundhara to Mhepi) ठेक्काको खरिद प्रक्रियाको बिभिन्न भूमिकामा संलग्न राष्ट्रसेवक समेतका प्रतिवादीहरुले काठमाडौ महानगरपालिकाका तत्कालीन पदाधिकारीहरु उपर ०७७।०७८ को IFB No. 33-185-077-78-NCBW-KMC, Construction of Teku Building at Teku, KMC-12 खरिद कार्यमा भएको भ्रष्टाचारको सम्वन्धमा विशेष अदालतमा मिति २०७८।०८।२९ गते मुद्दा नं. ०७८-CR-००३१ मा दायर भएको मुद्दामा निर्माण व्यवसायी समानान्तर सेवा प्रा.लि संलग्न भई महानगरपालिकाका तत्कालीन पदाधिकारीहरुलाई विशेष अदालत काठमाडौबाट कसुर कायम गरी सजाय गराउन भूमिका निर्वाह गरे गराएको, सोही ठेक्का IFB No. 33-185-077-78-NCBW-KMC, Construction of Teku Building at Teku, KMC-12 को खरिद कार्यसँग सम्वन्धित भुक्तानीको सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटन, नेपाल मध्यस्थता परिषदसमेतमा काठमाडौ महानगरपालिका समेतलाई विपक्ष बनाई निवेदन दिएकोसमेत देखिएकोवाट सोही कार्यसमेतको कारण रिसईवी तथा बदनियत राखी काठमाडौ महानगरपालिकाको प्रस्तुत मुद्दासँग सम्वन्धित IBF No. 06-27-80-81-NCBW-KMC (Sewer Construction Works at Samakhusi Corridor from Basundhara to Mhepi) को ठेक्का निर्माण व्यवसायी समानान्तर सेवा प्रा.लि लाई नदिन/अयोग्य गर्नको लागि नै उक्त ठेक्कामा Pending litigation नहुने विषयलाई Pending litigation रहेको भनी बदनियत राखी अपव्याख्या गरी गराई मनसाय पूर्वक गलत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन खडा गरी गराई सोही मूल्याङ्कनसमेतको आधारमा तल तालिका नं.१ बमोजिमको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरे गराएको देखिएको: क्रमश...
(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)
सहायक प्रवक्ता
देवी प्रसाद थपलिया
Tweet