प्रतिवादी बसन्त मल्लसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।१२।२८ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवादीहरू बसन्त मल्ल, मधुवन लाल श्रेष्ठ, मधुरलाल सिन्या, रिता बादे श्रेष्ठ सेवाचार्य, छविरमण अधिकारी, भरतकाजी श्रेष्ठ, लोकेन्द्रमान कर्माचार्य समेतका प्रतिवादीहरु उपर नागरिक लगानी कोषको समेत लगानी रहेको रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडबाट ऋणी घनश्याम घिमिरेलाई Real estate धितो नलिई व्यक्तिगत धन जमानीको आधारमा बैंकिङ प्रक्रिया विपरित कर्जा स्वीकृत गर्ने कार्यमा संलग्न रही रु.२,१५,२५,५६४।३४  हिनामिना तथा नोक्सानी गरेको देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.२,१५,२५,५६४।३४ कायम गरी सोही दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुन र सोही दफाले निर्देशन गरे बमोजिम सोही  ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३(१) (झ) बमोजिम सजाय हुन विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८०।११।१० को फैसलाबाट सफाई दिएकोमा उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८१।१२।२८ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
 
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल

पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी संजय कुमार ठाकुरसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/29
प्रतिवादी प्रलब कायस्थसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/25
प्रतिवादी शम्भु कुमार यादवसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/25
प्रतिवादी वीरेन्द्र मल्लसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/22