प्रतिवादी उदय कुमार बरबरियासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०९।२१ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:
• प्रतिवादीहरु शहिदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख उदय कुमार बरबरिया यादव, उप प्रमुख शिलादेवी कापरी, तत्कालीन लेखा समितिका संयोजक जैसिलाल भिनवार यादव, सुशासन समितिका संयोजक कन्हैया मुखिया, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम किशोर महतो, इन्जिनियर संजय यादव, वडा अध्यक्ष तनुकलाल कुसियत यादव, योजना शाखा प्रमुख विन्देश्वर यादवउपर बिगो रू.२,१२,८१६।२३ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बीगो समेत असुल उपर हुन साथै निज प्रतिवादीहरुले फिल्डमा नगरेको कामलाई समेत भएको भनी कम कामलाई बढी काम भएको देखाई गलत अनुगमन प्रतिवेदन तयार पारी बढी भुक्तानी भएको देखिएकोले निजहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानासमेत हुन,
• प्रतिवादी आर्थिक प्रशासन प्रमुख नन्द कुमार झाउपर रू.२,१२,८१६।२३ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुन,
• प्रतिवादीहरु उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कारी चमार, कोषाध्यक्ष रेखाकुमारी र सचिव मुकेश लखनदे यादव उपर रू.२,१२,८१६।२३ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगो समेत जफत हुन,
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।११।१६ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
क) योजना संचालन गर्ने बेलामा ठिक भएको र पछी फुटेको भन्ने देखिएको, प्राविधिक ईष्टिमेट बमोजिम Excavation work को काम लेखेकोले Excavation भएको तथा त्यसमा Excavator को विल भरपाई समावेस भई भुक्तानी भएको देखिदा उक्त तथ्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिएको।
ख) प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूरमा इन्कार रही वयान गरेको देखिएको तथा प्रतिवादीको वयानलाई पुष्टि हुने गरी साक्षीहरुले बकपत्र गरेकोले स्थानीय उपभोक्ताको रुपमा रहेका निज साक्षीहरुको बकपत्रलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने नै देखिएको,
ग) लगत इस्टिमेटमा केही संशोधन गरी सम्पन्न गराएको आधारमा मात्र फरक पर्न गएको लगत स्टिमेटलाई आधार मानेर भ्रष्टाचार जस्तो फौजदारी कसूरमा दोषी करार गर्नु न्यायोचित हुँदैन।
घ) वडा समिति र उपभोक्ता समितिको संयुक्त बैठकको निर्णय अनुसार स्थानीय आवश्यकता र परिस्थिति समेतलाई विचार गरी Levelling Machine प्रयोग गर्ने गरी लागत संशोधन गर्ने भनी सम्बन्धित कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई कृषि सडक बनाउने कार्य सम्पन्न भएको देखिएको।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०९।२१ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) शहिदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख उदय कुमार बरबरिया यादव, उप प्रमुख शिलादेवी कापरी, तत्कालीन लेखा समितिका संयोजक जैसिलाल भिनवार यादव र सुशासन समितिका संयोजक कन्हैया मुखियाले शहिदनगर नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित विसरभोरा नहर देखि गोठकोयलपुर सिमासम्म कृषि सडक निर्माणको योजना कार्यसम्पन्न भएको सत्य हो भनी अनुगमन प्रतिवेदनका साथ नभएको कामको भुक्तानीको लागि गलत सिफारिस गरी सोही सिफारिसको आधारमा रु.१,१४,६४९।२२ भुक्तानी भएको। पहिलेको कार्य सम्झौता विपरित उपभोक्ता समिति र वडा समितिले लागत बढाउने एकतर्फी निर्णय गरी सोही अनुरुप नै तयार पारिएको योजनाको लागत इस्टिमेट, मूल्याङ्कन, नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र अन्तिम बिलको आधारमा रु.९८,१६७।०१ बढी भुक्तानीको लागि सिफारिस गरी जम्मा रु.२,१२,८१६।२३ को कार्य सम्पन्न भएको सत्य हो भनी भुक्तानी गरेको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरुबाट पुष्टि भएको।
ख) प्रतिवादीहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम किशोर महतो, इन्जिनियर संजय यादव, आर्थिक प्रशासन प्रमुख नन्द कुमार झा, वडा अध्यक्ष तनुकलाल कुसियत यादव, योजना शाखा प्रमुख विन्देश्वर यादव समेतको मिलेमतोमा फिल्डमा नभएको कामलाई समेत काम भएको भनी रु.१,१४,६४९।२२ बढी भुक्तानी दिएको र उपभोक्ता समिति र वडा समितिले कार्य सम्झौता विपरित लागत बढाउने एकतर्फी निर्णय गरी लागत बढाई भुक्तानी माग गरे बमोजिम नै कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, नापी किताब र अन्तिम बिल बनाई रु.९८,१६७।०१ बढी भुक्तानी दिई जम्मा रु.२,१२,८१६।२३ बराबरको हानिनोक्सनी पुर्याएको।मनासिव कारण बिना लागत इष्टिमेट बढाई संसोधन गर्ने कार्य गरे/गराएको तथा झुट्टा विल भरपाई बनाई भुक्तानी दिने/लिने कार्य गरेको स्थलगत प्रतिवेदन तथा स्थलगत मुचुल्काबाट स्पष्ट भई भइरहेकोमा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरुको मूल्याङ्कन नगरी सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिंदा बदर भागी रहेको।
ग) उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कारी चमार, कोषाध्यक्ष रेखाकुमारी र सचिव मुकेश लखनदे यादवले शहिदनगर नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित विसरभोरा नहरदेखि गोठकोयलपुर सिमासम्म कृषि सडक निर्माणको फिल्डमा नभएको कामलाई भएको भनी भुक्तानी लिई रु.२,१२,८१६।२३ हानिनोक्सानी पुर्याएको मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणहरुबाट पुष्टि भईरहेकोमा उक्त तथ्य प्रमाणहरू ग्रहण नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भै बदर भागी रहेको।
घ) कृषि सडक योजनाको सम्बन्धमा तयार भएको नापी किताबमा ४०४१.११ घ.मि. उल्लेख भएकोमा आयोगको टोलीले स्थलगत नापजाँच गर्दा २८७१.२२ घ.मि. मात्र Earth work गर्ने कार्य भएको देखिएकोले नापी किताव भन्दा ११६९.८९घ.मि. कम काम भई रु.१,१४,६४९।२२ बराबरको बढी भुक्तानी भएको मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणहरुलाई अनदेखा गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर भागी रहेको।
ङ) विवादित योजनाको सम्बन्धमा वादी नेपाल सरकारका साक्षी अदालतमा उपस्थित भई उक्त योजनाको सम्बन्धमा भए गरेको कार्यको यथार्थ विवरण उल्लेख गरी बकपत्र गरेको अबस्थामा निजको भनाईलाई प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा १८ बमोजिम प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रतिवादीहरुको इन्कारी वयान तथा निज प्रतिवादीहरुसंगै एकै स्थानमा बस्ने एउटै समाजका ब्यक्तिको कथनलाई मात्र प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरी प्रतिवादीहरुलाई आरोपित कसूरबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिंदा बदर भागी रहेको।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Tweet