प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।१२।०५ गते।

---------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल समेतका प्रतिवादीहरु उपर सुरक्षण प्रेसको सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुन विपरित बद्‌नियतपूर्वक मिलेमतो गरी परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, दुई वटा कार्यक्रममा बजेट माग गरी बढी लागत देखाई, स्पेशिफिकेशन संशोधन गर्दासमेत संशोधनपूर्वको लागत इष्टिमेटको आधारमा खरिद कार्य गरी गराई, मनासिब कारण बिना विनियोजित बजेट, खरिद गुरुयोजनासमेतका आधारमा Card based समेत खरिद गर्नुपर्नेमा खरिदको पुष्ट्याईँ र मनासिब कारण बिना एउटै कार्यक्रममा Paper based समेत गरी २ वटा प्रिन्टिङ प्रेस तथा प्रिन्ट प्रोडक्सन संचालनका लागि अत्यावश्यक नभएको Critical IT System खरिद गरी रु.४०,८५,७४,७४०/- हानी पुर्‍याउने बदनियतले खरिद गरिनु नै नपर्ने खरिद गरी गराई रु.४०,७५,५७,७४०।- भुक्तानीसमेत गरे गराएको पुष्टी भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ) र (च) बजोमिमको कसुरमा बिगो रु.४०,८५,७४,७४०/- (चालीस करोड पचासी लाख चौहत्तर हजार सात सय चालीस रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो रु.४०,७५,५७,७४०।- असुल उपर हुन र प्रतिवादी विकल पौडेल उपर सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८२।०१।२१ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८२।१२।०५ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।

 

प्रवक्ता

सुरेश न्यौपाने