प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०५।२१ गते ।

-------------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:-

प्रतिवादीहरु ईश्वरप्रकाश कलवार र नेत्रबहादुर चौधरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज), सोही ऐनको दफा १७ र दफा १२ समेतको कसुरमा जनही बिगो रु.५,०५,४२,०००।-(पाँच करोड पाँच लाख बयालीस हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१), सोही ऐनको दफा १७ मा उल्लेख भए अनुसार सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ), र सोही ऐनको दफा १२ बमोजिमको सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन, 

प्रतिवादीहरु टिकाराम ज्ञवाली, बुद्धिसागर तिवारी र खगेन्द्र पराजुलीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) र दफा १७ बमोजिमको कसुरमा जनही बिगो रु.५,०५,४२,०००।– (पाँच करोड पाँच लाख बयालीस हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा १७ मा उल्लेख भए अनुसार सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन,

प्रतिवादीहरु मनोहरप्रसाद पन्थि, रमेशमान श्रेष्ठ, सुवास खड्का र अमृतकुमार काम्मु मगरलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज), सोही ऐनको दफा १७ र दफा ९ बमोजिमको कसुरमा जनही बिगो रु.५,०५,४२,०००।-(पाँच करोड पाँच लाख बयालीस हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा १७ मा उल्लेख भए अनुसार सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) र सोही ऐनको दफा ९ समेतको सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानी नोक्सानी भएको बिगो असुल उपर हुन,

प्रतिवादीहरु नन्दलाल दास, बुद्धिसागर सुवेदी र नन्दलाल कुम्हाल कोहारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुरमा जनही बिगो रु.५,०५,४२,०००।-(पाँच करोड पाँच लाख बयालीस हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको सजाय हुन, 

प्रतिवादी रविकुमार खत्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) को कसुरमा बिगो रु.५,०५,४२,०००।-(पाँच करोड पाँच लाख बयालीस हजार) कायम गरी निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी हानी नोक्सानी गरेको विगोसमेत सोही दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम विगो असुल गरी जफत हुन, 

देवेन्द्रसिंह सैथवार, आसकुमार सैथवार, बृजमनि सैथवार, ईन्द्रावती सैथवार, अमनसिंह सैथवार (नावालक) को हकमा निजको संरक्षक आसकुमार सैथवार, तेजप्रतापसिंह सैथवार (नावालक) को हकमा निजको संरक्षक आशकुमार सैथवार, रितु कुमारी सैथवार, शिवलाल चमार, परदिप सुनार, तेजश्व सोनकर, पूर्णिमा कुमारी बर्मा सुनार र प्रियंका कुमारी बर्मालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) र सोही ऐनको दफा ४७ बमोजिम जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र निजहरुलाई प्रतिवादी कायम गर्न मागदावी रहेको, 

प्रतिवादी अनुप मेहराले सम्पत्ति लिने खाने किसिमको मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ (ज) र ऐ. ऐ. को दफा १७, दफा ९ र दफा १२ बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशं बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ (ज), दफा १७, दफा ९ र दफा १२ बमोजिम हुने सजायलाई आधार मानी बिगो रु.५,०५,४२,०००।-(पाँच करोड पाँच लाख बयालीस हजार रुपैया) कायम गरी मुख्य प्रतिवादीहरू तथा मूल अभियोगमा कसुर तथा सजायको मागदावी लिईएका प्रतिवादीहरूलाई हुने सजाय सरह भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशं बमोजिमको कसुरमा सजाय हुन र उक्त जग्गाहरुमा कायम रहेको मोहियानी हक सुरक्षित हुने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम हुन विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ समेतका आधारमा थप अभियोगपत्र सहितको मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०/०९/०५ को फैसलाबाट सफाई दिएको-: 

 वादीले लिएको अनुपकुमार खत्री भन्ने अनुपकुमार मेहरा होइनन् भन्ने प्रमुख दावीमा विश्वास गर्न सकिएन। यसबाट हाल थुनामा रहेका यी प्रतिवादी अनुप मेहरा विवादित जग्गा धनी स्व. प्रेमशरण खत्रीको छोरा अनुप खत्री हो भनी निजकै निवेदनको आधारमा हदबन्दी छानविनको कारवाही चलाई भएको भूमिसुधार कार्यालय तथा अदलको महलको ३ नम्बर बमोजिम भएको मालपोत कार्यालयको निर्णय र कारवाहीमा वदनियत् रहेको भन्ने तथ्यगत् आरोप दाबी स्थापित हुन नआएको,

 जग्गावाला प्रेमशरण छिमेकी देश भारतमा बस्ने तथ्य विवाद रहित रहेको र निजले रोक्का फुकुवा नगराएको अवस्थामा हदबन्दी छानविन गरिपाउँ भनी छोरा नाताका अनुपकुमारले पेस गरेको निवेदन बमोजिम रोक्का फुकुवा गरिएको कार्यमा प्रतिवादीहरुको बदनियत भन्न नमिलेन,

 प्रतिवादी अनुपकुमार मेहराले बयान एवं बकपत्र गर्दा आफ्नो परिवारमा छोरी अंशिका खत्री देखाएको पाइन्छ भने यस अदालतका आदेशानुसार विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) बमोजिम झिकाइएका रेणु मेहराले बयान गर्दासमेत छोरीको अस्तित्व खुलाई निजको जन्म मिति तथा विवाह भएको घर भारतको पंजाव भएको तथ्यसमेत खुलाएको देखिएको।वादीले अनुप मेहराको छोरी नभएको भन्ने दाबी कुनै वस्तुगत प्रमाणबाट पुष्टि गरेको नभई निजले अदालतमा उपस्थित गराउन नसकेको आधारमा मात्र उक्त आरोप लगाएकोले यस अवस्थामा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म छोरी अंशिका खत्रीको अस्तित्व ईन्कारी गर्न मिल्ने नदेखिएको,

 जग्गा धनी परिवर्तनसँगै जग्गामा रहेको मोहीयानी हकसमेत सर्ने हुन्छ। फेरी मोही हकको विषयमा दाबी गर्ने हकदैया नत उजुरकर्तामा हुन्छ नत वादीमा नै। मोही स्वयंले दाबी गरेका वखत सम्बन्धीत अधिकारीले कानून बमोजिम निर्णय गर्न सक्ने नै हुन्छ। यसैका आधारमा यस मुद्दाबाट वदनियत रहेको भनी मान्न मिलेन,

 प्रेमशरण खत्रीको दर्ता श्रेस्ताको जग्गाको हक कायमतर्फ वादी नेपाल सरकारको दाबी रहेको नदेखिएको,

 प्रतिवादी अनुप मेहरा र अनुपकुमार खत्री फरक व्यक्ति हुन् भनी लिएको दाबी मिसिल संलग्न नाता प्रमाणित कागज, भूमि सुधार ७नं. फाँटबारी, पारिवारिक लगत, १नं. मोही लगत, गेरमी गाउँ विकास समितिबाट मिति २०७३। ०५। २७ मा गरेको सिफारिस, जग्गाको मोहीहरु सह-प्रतिवादीहरुको बयान एवं परिवार भित्रका सह-प्रतिवादी रबीकुमार खत्रीको बयानसमेतबाट प्रतिवादी अनुप मेहरा र अनुपकुमार खत्री फरक व्यक्ति रहेको वादी दाबी पुष्टि हुन नसकेको, 

 प्रेमशरण खत्रीको जग्गाको हकवाला अनुपकुमार खत्री रहेको तथ्य वादी दाबीमा नै स्वीकार गरिएको अवस्था रही दावीको जग्गामा नेपाल सरकारको हक भोग नरही व्यक्ति विशेषको हक भोगको देखिएको अवस्थामा भूमि सुधार कार्यालयबाट भएको जग्गा हदबन्दी फुकुवा गर्ने निर्णय, मालपोत कार्यालयबाट भएको जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय एवं पारित राजिनामा रजिष्ट्रेशनसमेतको कार्यमा प्रतिवादीहरुको वनदियत रहेको पुष्टि हुन नसकेको,

 

लगायतका आधारमा प्रतिवादीहरुले आरोपीत कसुरबाट सफाई पाउने भनी सफाई दिएकोमा आयोगबाट देहायका आधारहरु लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०५।२१ मा पुनरावेदन गरिएको छ।

क. आयोगको निर्णय बमोजिम मुलतबीमा राखेको विषय वस्तुलाई अदालतले प्रमाणको रोहमा ग्रहण गर्न नमिल्ने र सोही विषय वस्तुलाई प्रस्तुत मुद्दाको प्रमाणमा लिई अनुप मेहरा र अनुप खत्री एउटै व्यक्ति भनी गलत तवरले कानूनको व्याख्या गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।आयोगको मिति २०७९/०३/१२ को निर्णयमा अनुप मेहरा र अनुप खत्री एउटै व्यक्ति हुन् भनी कही कतै उल्लेख गरेको नदेखिएको अवस्थामा अनुप मेहरा र अनुप खत्री एउटै व्यक्ति हुन् भनी भन्न मिल्ने देखिदैन। आयोगले मूलतबी राखेको विषयमा मुद्दा चलाउन सक्ने नै हुँदा मूलतबीमा राखेको आधार लिई प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

ख. गैर-नेपाली नागरिकलाई नक्कली जग्गाधनी खडा गरी जग्गा बिक्री बितरण गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाको सम्बन्धमा गैर-नेपाली नागरिक अनुप मेहरालाई नेपाली नागरिक प्रेमशरण खत्रीको छोरा अनुपकुमार खत्री हो भनी गलत वंशावली र बसोबास प्रमाणित सम्बन्धी सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस दिने कार्यमा संलग्न रहेका जिल्ला नवलपरासी (व.सु.प.) पाल्हीनन्दन गाउँपालिका वडा नं. ५ का वडाअध्यक्ष ओम प्रकाश तेली, तत्कालीन वडा सदस्य नरेश प्रसाद बढई, रवि कुमार खत्री समेत विरुद्ध विशेष अदालतमा (मुद्दा नं. ०८१-CR-००१६) यस आयोगबाट मुद्दा दायर भई हाल उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको।मूल मुद्दा (यस प्रस्तुत मुद्दालाई) असर पर्ने तारिकाले रवि कुमार खत्रीले दिएको निवेदनको आधारमा तत्कालीन वडा अध्यक्ष ओम प्रकाश तेली लगायतका व्यक्तिले मूल मुद्दा मिति २०७७/०३/२५ मा (मुद्दा नं. ०७६-CR-०४३८) आरोपपत्रसाथ विशेष अदालतमा दर्ता भए पश्चातको मिति २०७७/०४/२१ गतेमा अनुप मेहराको बसोबास र मिति २०७७/०५/२४ गतेमा अनुप मेहराको वंशावली प्रमाणितको कागजात सिर्जना गरी पेश गरेको देखिएबाट बिशेष अदालतले मुद्दा दर्ता भए पश्चात खडा गरिएका कागतजातहरुको मिति एकिन गरी उक्त कागजातको प्रमाणीक मूल्य यकिन गर्नुपर्नेमा सो नगरी मुद्दा दायर भए पश्चात खडा गरीएको कागजातलाई प्रमाणमा ग्रहण गरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

ग. हदबन्दी रोक्का राख्ने भूमिसुधार कार्यालय, नवलपरासीको २०२४ सालको निर्णयमा के भएको थियो भन्ने सम्बन्धमा उक्त निर्णय नै उक्त कार्यालयमा नभएको। निर्णय विना नै प्रतिवादी ईश्वर प्रकाश कलवारले हदबन्दी फुकुवाको कारवाही गरेको संवेदनशील पक्षलाई फैसलाले नजर अन्दाज गरेको।२०५८ सालमा जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएकोमा प्रेमशरण खत्रीलाई मुली मानी हदबन्दीको कारबाही चलाउनुपर्नेमा निजको छोरा अनुप कुमार खत्रीलाई मुली मानी निजको छोरा र छोरी समेतलाई परिवार संख्या ३ (तीन) कायम गरी हदबन्दी रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय मिलेको नदेखिएको। जसको नाममा हदबन्दी रोक्का भएको छ, निजको उमेर पुगेका अंशियार बीचमा मात्र जग्गा कायम गर्न मिल्ने हो। हदबन्दी रोक्का भएको जग्गा दर्तावालाको पछिल्ला विभिन्न पुस्तासम्म गई हदबन्दीको कारबाही चलाउने भन्ने भूमि सम्बन्धी ऐनको मकशद (मनसाय) नभएको।स्थानीय निकायहरुबाट अनुपकुमार खत्रीको नामबाट सिफारिसहरु बनाई निजको तीन पुस्ते अभिलेख समेतका नाता प्रमाणित कागजातहरु संलग्न गरेकोमा सम्पूर्ण कागजातहरुमा निज अनुपकुमार खत्री भारतीय नागरिक हो भन्ने व्यहोरा कहीँकतै खुले खुलाएको देखिँदैन। निज अनुपकुमार खत्री जिल्ला नवलपरासी, गेरमी गा.वि.स. वडा नं. ९, गेरमीमा बस्ने भनी सिफारिस, सर्जमिन मुचुल्का लगायतका कागजातहरु बनाई भूमिसुधार कार्यालय, नवलपरासीबाट हदबन्दीको कारवाही मिति २०७३।०४।१८ मा टुंग्याएको देखिएको। जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कारवाहीको सिलसिलामा जग्गावालासँग बयान गर्नु पर्नेमा सो नगरी निज अनुपकुमार खत्री भारतीय नागरिक रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी निज अनुपकुमार खत्रीसँग बयान नलिई बदनियतपूर्ण योजनाका साथ निजको वारेस रवी कुमार खत्रीसँग मिति २०७३।०३।१९ गते बयान लिई सो को आधारमा हदबन्दीको कारवाही गरेको देखिँदा देखिदै सो तर्फ विशेष अदालतले कुनै विश्लेषण नै नगरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको।

घ. अनुप कुमार खत्री भन्ने व्यक्ति अनूप मेहरा हुन् भन्ने तथ्य नै स्थापित नभएको र बाबु आमा जीवित हुँदै बाजेको जग्गा नाति नातिनीमा सर्न नसक्ने तथ्य एकातर्फ छ भने अनुप कुमार खत्रीकी छोरी अंशिका खत्री अविवाहिता रहेको व्यहोराको स्थानीय निकायको सिफारिस तथा कार्यालयबाट खटिएको टोलीले गरेको स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का समेतका आधारमा ३ (तीन) परिवार संख्या कायम गरेको भनी भूमिसुधार अधिकारीले दाबी लिएतापनि निज अंशिका खत्रीनै अस्तित्वमा भए नभएको यकिन नभएको, अनूप मेहराको छोरी अंशिका मेहरानै हुने हुँदा अनूप मेहराको छोरी अंशिका खत्री हुन नसक्ने, निज अंशिका मेहराको जन्म भारतमै भएको, भारतमै बसोबास गरेकोले निज विवाहिता/अविवाहिता वा निजको जन्म मिति यकिन नभएको, जन्म मिति सम्बन्धी भारतीय सरकारी निकायबाट कुनै पनि प्रमाणित कागजातहरु पेश गर्न नसकेको, भारतमै जन्मिहुर्की बसोबास गरेको व्यक्तिलाई नेपालको स्थानीय निकायले दिएको जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, नाता प्रमाणित, मृत्यु दर्ता लगायतका कागजातहरुको पुष्टि हुने आधार समेत नदेखिएको।गरेमी गाउँ विकास समितिको कार्यालय, नवलपरासीको च.नं. ५७ मिति २०७३।०४।१६ गतेको पत्रानुसार अनुप कुमार खत्री र रेनु खत्रीको छोराको जन्म २०३९।४।१२ (सन् १९८२ जुलाई २७) गते वर्ष ३४ को अंकुर खत्री र निजहरु अनुप कुमार खत्री र रेनु खत्रीको छोरीको जन्म २०३६।२।१५ (सन् १९७९ मे २९) गते वर्ष ३७ की अंशिका खत्री यी दुईजना एक छोरा र एक छोरी रहेको व्यहोरा सिफारिससाथ अनुरोध गरिन्छ भनी लेखेको भएता पनि मालपोत कार्यालय, नवलपरासीबाट प्राप्त मिसिल संलग्न पारिवारिक विवरणमा भने अंकुर मेहराको जन्म सन् १९८४ र अंशिका मेहराको जन्म सन् १९८५ उल्लेख गरेको देखिँदा निजहरुको जन्म मिति समेत फरक फरक पाइएकोले एकै व्यक्ति हो भन्ने पनि पुष्टि भएको नदेखिएको अवस्थामा विशेष अदालतले सो तर्फ कुनै विश्लेषण नै नगरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको।

ङ. मिति २०७३।०४।१८ मा २७-७-२.७५ बिगहा जग्गा हदबन्दी फुकुवा गर्ने निर्णय, मालपोत कार्यालयबाट भएको जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिने मिति २०७३/०९/०६ को निर्णय एवं मिति २०७३/०९/२४ र ऐ. २५ मा पारित राजिनामा रजिष्ट्रेशन समेतको कार्यमा प्रतिवादीहरुको वदनियत नरहेको भनी अदालतले फैसलामा ग्रहण गरेको देखिएको। मिति २०२२ सालमा प्रेमसरण खत्रीले आफ्नो ७ नम्बर फाँटबारीमा छोराको नाम अनुप खत्री उल्लेख गरेकोमा सो बेलामा नै परिवार संख्या एकिन भएको र अनुप खत्रीले पाउने जग्गा समेत सो बेलाको कानूनले एकिन गरेको। अनुप खत्रीले मिति २०५८/१०/२५ गते भन्दा अगावै हद बन्दी सम्बन्धी रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरी पाउ भनी सम्बन्धीत निकायमा निवेदन पेश गरेको देखिदैन। मिति २०५८/१०/२५ मा  भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ संशोधन भएको र सो संशोधनबाट दस बिगाहा र घरबारीतर्फ एक बिगाह गरी जम्मा एघार बिगाहा जग्गालाई हद निर्धारण गरेकोमा अनुप खत्रीले पाउने जग्गा बढीमा ११ बिगाहा हुनेमा उनाउ व्यक्तिले २०७३ सालमा निवेदन दिएको आधार लिई ३ जना परिवार संख्या कायम गरी २७-७-२.७५ बिगहा जग्गा फुकुवा गरेको कानूनत मिलेको देखिदैन र २०५८/१०/२५ मा भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा भएको संशोधनको मकस्द समेत नरहेको अवस्थामा अनुप खत्री भन्ने नक्कली अनुप मेहरा भन्ने व्यक्तिलाई खडा गराई रबि कुमार खत्रीले २०७३ सालमा दिएको निवेदनलाई आधार लिई ३ जना परिवार संख्या कायम गरी प्रतिवादीहरु मिलि मालपोत कार्यालयबाट २७-७-२.७५ बिगहा जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको कानूनत नमिलेको अवस्थामा २७-७-२.७५ बिगहा जग्गा फुकुवा गर्ने गरी भएको निर्णय मिलेको भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

 

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)

 

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे