प्रतिवादी दल बहादुर घर्तीसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८३।०१।२४ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जिल्ला जाजरकोट, भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दल बहादुर घर्ती समेतका प्रतिवादीहरु उपर भेरी नगरपालिकाले आ.व.२०८०/०८१ मा भेरी नगरपालिका, वडा नं ४ कारागार रानागाउँ नेटीबजार सडक निर्माण योजनामा कानुन विपरीत ठेक्का सम्झौता गरी गराई भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.८१,५३,६३०।५१ (एकासी लाख त्रिपन्न हजार छ सय तीस रुपैयाँ एकाउन्न पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असूल उपर हुन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुनसमेत मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८२।१०।०७ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८३।०१।२४ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
सहायक प्रवक्ता
गणेश बहादुर अधिकारी
Tweet