डिभिजन वन कार्यालय, मुगुका डिभिजन वन अधिकृत भरत बहादुर बुढथापा, सव-इन्जिनियर र निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ७ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।


प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०७९।०४।२४ गते।
------------------------------------------
मुगु जिल्ला, छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं. १४ अन्तर्गत पर्ने चंखेली हिमालदेखि दुधताल सातदहसम्म पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्नको लागि प्रदेश सरकारबाट डिभिजन वन कार्यालय, मुगुमा निकासा भएको रकम मिलोमतो गरी हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा डिभिजन वन कार्यालय, मुगुका डिभिजन वन अधिकृत भरत बहादुर बुढथापा, सव-इन्जिनियर हिमाल कुमार मल्ल र सव-इन्जिनियर गोरसिंह बढुवालसमेतको मिलोमतोमा उक्त सडक निर्माण सम्झौतामा निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत निर्माण गरी गराई, झुट्टा नापी किताब, मूल्याङ्‍कन विल, उपभोक्ता समितिको विल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई सोही कागजातको आधारमा भएको वास्तविक कामभन्दा बढी रु.२०,४८,४०३।५४ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरी नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरुउपर बिगो रु.२०,४८,४०३।५४ (बीस लाख अड्चालीस हजार चार सय तीन रुपैया चौवन्न पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिबाना गरी, बिगोसमेत असुल उपर गर्न र सोही दफा बमोजिम हुने कैद सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।

साथै सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर बुढा, उपाध्यक्ष गनलाल बढुवाल, कोषाध्यक्ष चौरसिला बुढा र सचिव लक्ष्मण बुढासमेतले डिभिजन वन कार्यालय, मुगुसँग गरेको सम्झौताको शर्त तथा मापदण्ड पालना नगरी, भएको वास्तविक कामभन्दा बढी काम गरेको भनी झुट्टा नापी किताब, मूल्याङ्‍कन विल, उपभोक्ता समितिको विल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरी गराई सोही झुट्टा कागजातहरुको आधारमा वास्तविक कामको रकमभन्दा बढी रु.२०,४८,४०३।५४रकम भुक्तानी लिई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरुउपर बिगो रु.२०,४८,४०३।५४ (बीस लाख अड्चालीस हजार चार सय तीन रुपैया चौवन्न पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) अनुसार सजाय हुन मागदाबी लिई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ। 

प्रवक्ता
श्याम प्रसाद भण्डारी

Download
  

Other Press Release

श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालय, दाङका तत्कालीन लेखापाल चुडामणी पोख्रेल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष जगदिश चौधरी उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/03/29
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम प्रसाद खनाल, निर्देशक/बरिष्ठ निर्देशक आनन्द राज खनाल, उपनिर्देशक/निर्देशक मिन प्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठसमेत १९ जना र २ वटा कम्पनी उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/03/28
जिल्ला सिराहा, कर्जन्हा नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख गंगा पासमान र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डलसमेत ५ जना र कम्पनी उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/03/27
बिराटनगर भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत तारा प्रसाद सापकोटा र भन्सार अधिकृत नवकुल शर्मासमेत ४ जना र Dev International Pvt. Ltd. उपर राजस्व चुहावट, सरकारी कागजात नोक्सान एवं गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/03/26
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र सर्लाहीका तत्कालीन नि. कार्यालय प्रमुख डा. सुनिल कुमार यादव, वडा अध्यक्षसमेत ६ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/03/25
सामाजिक विकास इकाई कार्यालय, राजविराज, ‍सप्तरीका सव-इन्जिनियर अजय रजक उपर घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/03/22
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा कार्यरत शाखा अधिकृत (रा.प. तृतीय श्रेणी/करार) याम कुमार कार्कीउपर रु.३,२१,३२,९५६।७५ बिगो कायम गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/03/21
जिल्ला सर्लाही, हरिपुर नगरपालिकाका तत्कालीन उप-प्रमुख रेणुका देवी काफ्ले, निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नइन्द्र कुमार पौडेल, वडाध्यक्षसमेत १० जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/03/18