जिल्ला, अर्घाखाँची साविक ठाडा गा.वि.स. वडा नं १, का तत्कालिन गा.वि.स सचिव हिम बहादुर भाट, सव-इन्जिनियर र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ५ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।


प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०७९।०१।०४ गते ।
----------------------------------------------------

जिल्ला अर्घाखाँची, शितगंगा नगरपालिका, वडा नं. ३ स्थित श्री ज्योति बहुमुखी क्याम्पसका  लागि साविक ठाडा गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट क्याम्पसको भवन तथा सडक निर्माणको लागि विनियोजित रकममा भए गरेको कार्य भन्दा बढी मूल्याङ्‍कन गरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उक्त क्याम्पस भवन निर्माणको लागि ठाडा गा.वि.स. तथा उपभोक्ता समुहबाट खर्च व्यहोर्ने गरी क्याम्पस भवन निर्माण गर्न सम्झौता गरी लागत अनुमान स्वीकृत भई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी साविक ठाडा गाउँ विकास समिति, अर्घाखाँचीबाट भुक्तानीसमेत भएकोमा, उक्त भवन निर्माण कार्य अधुरो रहेको, संरचना उपयोग हुने अवस्थामा नरहेको, निर्माण कार्यको औचित्यसमेत नदेखिएको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न  साविक ठाडा गा.वि.स. वडा नं १, का तत्कालीन गा.वि.स सचिव हिम बहादुर भाट र तत्कालीन असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर तिल बहादुर रानाले फिल्डमा नभए नगरेको काम नापी किताबमा मूल्याङकन गरी चढाई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरेकोले आवश्यक चेकजाँच नगरी गलत प्रतिवेदन सिफारिस गरेको देखिंदा रु.२,७७,५५१।– हानिनोक्सानी पुर्‍याएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) देहाय (ग) र (ङ) तथा ऐ. ऐनको दफा १९ (२) बमोजिम समेत कसुर गरेको देखिँदा रु.२,७७,५५१।– (दुई लाख सतहत्तर हजार पाँच सय एकाउन्न रुपैयाँ) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) तथा ऐ.ऐनको दफा १९ बमोजिम समेत सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।

 प्रतिवादीहरु ज्योती बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राम प्रसाद बेल्बासे, उपाध्यक्ष यमेन्द्र पौडेल र सचिव माधव प्रसाद श्रेष्ठले फिल्डमा भए गरेको कामहरु वास्तविक रुपमा भएको कार्यभन्दा बढी मूल्याङकन गरी गराई भुक्तानी माग गर्ने र कार्य सम्पन्न भएको भनी कार्य सम्झौता विपरित कार्य गरी निजहरुले रु.२,७७,५५१।– हानिनोक्सानी पुर्‍याई निजहरुले  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४)  बमोजिमको कुसर गरेको देखिँदा रु.२,७७,५५१।– (दुई लाख सतहत्तर हजार पाँच सय एकाउन्न रुपैयाँ) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।

साथै हिनामिना भएको रकम रु. २,७७,५५१।– प्रतिवादीहरु तत्कालीन गा.वि.स सचिव हिम बहादुर भाट र तत्कालीन असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर तिल बहादुर रानाबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोजिम तथा प्रतिवादीहरु उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राम प्रसाद बेल्बासे, उपाध्यक्ष यमेन्द्र पौडेल र सचिव माधव प्रसाद श्रेष्ठबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम जफत तथा असुलउपर गरी ज्योती बहुमुखी क्याम्पस अर्घाखाँचीलाई दिलाई भराई दिने समेतको मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।   


प्रवक्ता
श्याम प्रसाद भण्डारी

Download
  

Other Press Release

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इटहरी वितरण केन्द्रमा कार्यरत इन्जिनियर कृष्ण नारायण यादव उपर घुस (रिसवत) लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/10/05
जिल्ला काठमाडौं, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका इन्जिनियर दिपा कार्कीसमेत ३ जना उपर घुस (रिसवत) लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/10/02
नापी कार्यालय कलंकी, काठमाडौंका सर्भेक्षक सुबिन्द्र श्रेष्ठ उपर बिगो रू.४,७४,४६,८१३/४९ कायम गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/10/01
खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिमालसमेत ८ जना उपर गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/09/30
जिल्ला लमजुङ, राइनास नगरपालिकाका तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपाने, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसमेत १० जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/09/29
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत अर्जुन अधिकारीसमेत ४ जना उपर घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/09/28
जिल्ला रौतहट, माधव नारायण नगरपालिकामा सामाजिक परिचालक (सहायक स्तर पाचौँ) पदमा कार्यरत कृष्ण नन्दन प्रसाद यादव उपर शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/09/24