मालपोत कार्यालय, गुलरिया, बर्दियामा कार्यरत ना.सु. शम्भु प्रसाद अधिकारीसमेत ६ जना उपर घुस/रिसवत लिई सरकारी कागजात सच्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७८।०९।२१ गते ।
-------------------------------------------------

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट प्राप्त २५ बर्षे हदबन्दी भएको जग्गा सुक्रीबिक्रीका लागि घुस/रिसवत लिई २५ बर्षलाई काटी १५ बर्ष बनाई किर्ते गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मालपोत कार्यालय, गुलरिया बर्दियामा कार्यरत खरिदार राधेश्याम झा, तहरिर ना.सु. उदयशिंह रावल, ना.सु. शम्भु प्रसाद अधिकारी, जग्गाधनी चन्द्र बहादुर सुनार, जग्गा खरिद गर्ने टेक बहादुर सुनार र चन्द्र बहादुर सुनारकै जग्गा दृष्टिवन्धक पारित गरी लिने भक्त बहादुर थापाको मिलेमतोमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट प्राप्त २५ बर्षे समयसिमा भएको जग्गा सुक्रि बिक्रीका लागि मालपोत कार्यालय, बर्दियामा रहेको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तामा २५ बर्षलाई काटी १५ बर्ष बनाई सोवापत नगद रु.३५,०००। घुस/रिसवत लेनदेन गरी बेचबिखन तथा हक हस्तान्तरणसमेत नहुने उक्त जग्गा बेचबिखन तथा हक हस्तान्तरण गरेको र सोवापत मालपोत कार्यालय, बर्दियामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जग्गा किन्ने व्यक्तिमार्फत नगद रु.३५,०००।–दिएको हुँदा निज चन्द्र बहादुर सुनार र टेक बहादुर सुनारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले रु.३५,०००।– (पैतीस हजार रुपैयाँ) बिगो कायम गरी निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र ऐ. दफा ३ को उपदफा १(ख) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।

 प्रतिबादीहरु राधेश्याम झा, शम्भु प्रसाद अधिकारी र उदयशिंह रावलले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट प्राप्त २५ बर्षे समयसीमा भएको जग्गा सुक्रिबिक्रीका लागि मालपोत कार्यालय, बर्दियामा रहेको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तामा २५ बर्षलाई काटी १५ बर्ष बनाई सोवापत नगद रु.३५,०००।- लिएको हुँदा निज राधेश्याम झा, शम्भु प्रसाद अधिकारी र उदयशिंह रावलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले रु.३५,०००।– (पैतीस हजार रुपैयाँ) बिगो कायम गरी निज निजहरुलाई सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र ऐ. दफा ३ को उपदफा १(ख) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।

 साथै मालपोत कार्यालय, गुलरिया, बर्दियामा कार्यरत खरिदार राधेश्याम झा, तहरिर ना.सु. उदयशिंह रावल, ना.सु. शम्भु प्रसाद अधिकारी, जग्गाधनी चन्द्र बहादुर सुनार, जग्गा खरिदकर्ता टेक बहादुर सुनार, जग्गा दृष्टिवन्धक पारित गरी लिने भक्त बहादुर थापाले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट प्राप्त २५ बर्षे समयसीमा भएको जग्गा सुक्रिबिक्रीका लागि मालपोत कार्यालय, बर्दियामा रहेको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तामा २५ बर्षलाई काटी १५ बर्ष बनाई गैरकानूनी तरिकाले सच्याउने, थपघट गर्ने कार्य गरी निज प्रतिबादीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरुलाई सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम समेत सजाय हुन मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५(१) एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।

प्रवक्ता
नारायण प्रसाद रिसाल

 

Download
  

Other Press Release

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इटहरी वितरण केन्द्रमा कार्यरत इन्जिनियर कृष्ण नारायण यादव उपर घुस (रिसवत) लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/10/05
जिल्ला काठमाडौं, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका इन्जिनियर दिपा कार्कीसमेत ३ जना उपर घुस (रिसवत) लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/10/02
नापी कार्यालय कलंकी, काठमाडौंका सर्भेक्षक सुबिन्द्र श्रेष्ठ उपर बिगो रू.४,७४,४६,८१३/४९ कायम गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/10/01
खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिमालसमेत ८ जना उपर गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/09/30
जिल्ला लमजुङ, राइनास नगरपालिकाका तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपाने, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसमेत १० जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/09/29
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत अर्जुन अधिकारीसमेत ४ जना उपर घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/09/28
जिल्ला रौतहट, माधव नारायण नगरपालिकामा सामाजिक परिचालक (सहायक स्तर पाचौँ) पदमा कार्यरत कृष्ण नन्दन प्रसाद यादव उपर शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/09/24