प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०७७।१२।१९ गते ।

----------------------------------------------------

 

चुरे भावर संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, मोरङलाई पोखरी निर्माणको लागि प्राप्त भएको रकम हिनामिना गरेकोले कारवाही गरी पाउँ भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा निर्माण गर्नुपर्ने पोखरीहरु सम्पन्न नभई सम्पन्न भएको भनी खर्च बिल तयार गरी प्रतिवेदन दिई भुक्तानी लिनेदिने समेत भएको पुष्टि हुन आएको र उक्त कार्यमा देहाय बमोजिमका व्यक्तिहरुले देहाय बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरुलाई देहाय बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ को उपदफा (१) बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

 

क) पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद धमला, इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद कोइराला र असिस्टेन्ट (सहायक) सव-इन्जिनियर लिलाराज भट्टराईले पोखरी निर्माण भइसकेको भनी गलत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार तथा स्वीकृत गरेको, नगरपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन समितिमा बसी लागत अनुमान बमोजिम कार्यसम्पन्न भएकोले भुक्तानीको सिफारिस गरियो भनी गलत प्रतिवेदन पेश तथा जाँचपास गरेको, झुठा Construction Bill बनाई नापी किताब तयार तथा स्वीकृत गरी सोही आधारमा नभएको कार्यको लागि रु.२४,२७,५४५।– भुक्तानी दिई चुरे संरक्षण पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ, सचिव नविन ढकाल, कोषाध्यक्ष विनिता देवानसँग मिलेमतो गरी आफुलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याई नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी निजहरु अम्बिकाप्रसाद धमला, कृष्ण प्रसाद कोइराला र लिलाराज भट्टराईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ), दफा १७ र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको देखिंदा निजहरुलाई सोही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१), दफा १९ तथा दफा १७ को हकमा बिगो रु. २४,२७,५४५।– (चौवीस लाख सत्ताइस हजार पाँच सय पैतालीस रुपैयाँ) कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम सजायको मागदाबी लिइएको छ ।

 

ख) चुरे संरक्षण पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ, सचिव नविन ढकाल र कोषाध्यक्ष विनिता देवानले निर्माण सम्पन्न नभएको पोखरीहरुको निर्माण सम्पन्न भएको भनी भुक्तानी लिने कार्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद धमला, इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद कोइराला र सव-इन्जिनियर लिलाराज भट्टराईसँग मिलेमतो गरी सम्झौताको पालना नगरी आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याई नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी निजहरु अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ, सचिव नविन ढकाल र कोषाध्यक्ष विनिता देवानले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भएको देखिंदा निजहरुलाई बिगो रु. २४,२७,५४५।–(चौवीस लाख सत्ताइस हजार पाँच सय पैतालीस रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजायको मागदाबी लिइएको छ ।

 

 

प्रवक्ता

नारायण प्रसाद रिसाल