प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०७७।१२।०४ गते ।

----------------------------------------------------

 

मालपोत कार्यालय, सिमरा बाराका कार्यालय प्रमुख ना.सु. मनोज कुमार खनाल र लेखापढी व्यवसायी बद्री प्रसाद बडालले ‘सेवाग्राहीले खरिद गर्न लागेको जग्गा श्रम विभागबाट रोक्का छ’ भनी सर्जमिन मुचुल्का गरी सिफारिस पठाई फुकुवा गर्ने प्रक्रिया मिलाई फास्ट ट्रयाकबाट पास गराईदिने र उक्त काम गरिदिए वापत सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालबाट खटिई गएको टोलीले सेवाग्राहीसँग रु. ६,००,०००।– (छ लाख रुपैयाँ) अतिरिक्त रकम लिइसकेको अवस्थामा उक्त रकमसहित दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

 

अनुसन्धानको सिलसिलामा मालपोत कार्यालय, सिमरा बाराका कार्यालय प्रमुख ना.सु. मनोज कुमार खनालले सेवाग्राहीको जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने क्रममा उक्त जग्गा श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग, नयाँबानेश्वर काठमाडौंमा रोक्का रहेको छ, त्यसका लागि खर्च गर्नु पर्दछ भनी सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवतबापत रकम मोलमोलाई गरी आफ्नो पद, ओहोदा र अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने बदनियतपूर्ण मनसायले रु. ६,००,०००।– घुस रकम माग गरी लेखनदास बद्री प्रसाद बडालमार्फत लिन लगाई निज बद्री प्रसाद बडालबाट आफूले लिइसकेको अवस्थामा बरामद हुन आएको हुँदा निज मनोज कुमार खनालको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको हुँदा निजलाई बिगो रु. ६,००,०००।– (छ लाख रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३  को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।

 

साथै, लेखनदास बद्री प्रसाद बडालले मालपोत कार्यालय, सिमरा बाराका कार्यालय प्रमुख ना.सु. मनोज कुमार खनालका लागि सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत रु. ६,००,०००।– लिई उक्त रकम मनोज कुमार खनाललाई दिएकोले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर भएको हुँदा निज बद्री प्रसाद बडाललाई बिगो रु. ६,००,०००।– (छ लाख रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र दफा ३५ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

 

 

प्रवक्ता

नारायण प्रसाद रिसाल