जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्र.ना.उ. त्रिलोक वहादुर चन्दसमेत ५ जना उपर आर्थिक अनियमितता गरेको सम्बन्धमा आरोपपत्र दायर।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७६।११।१३ गते ।
-------------------------------------------------
जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक त्रिलोक वहादुर चन्द समेतले लेखापालहरुलाई दबाब दिई लाखौँ रुपैयाँ सरकारी रकम निकाल्न लगाई आफ्नो घर खर्च चलाउने साथै निजहरुले सिपाहीको नाममा नक्कली हस्ताक्षर गरी दैनिक तथा भ्रमणभत्ता निकाली आफैले खाईमासेको तथा लास ओसारेको भनी नक्कली विल भरपाईको रकमसमेत लाखौं खाएको भन्ने समेतको ब्यहोराको उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्र.ना.उ. त्रिलोक बहादुर चन्द, लेखापाल प्र.ना.नि. माधव चन्द ठकुरी, लेखाशाखामा कार्यरत लेखा सहायकहरु प्र.ह. टंक बहादुर मल्ल र प्र.ज. सर्वराज खत्रीसमेतले मिलेमतो गरी निकासा भएको बजेटबाट जि.प्र.का. हुम्ला र अन्तर्गतका प्रहरी कर्मचारीहरुको २०७२ असोज महिनादेखि २०७३ असार महिनासम्म तलब, स्थानीय भत्ता तथा राशनसमेतको भरपाईमा जोडजम्मामा फरक पारी बढी खर्च लेखेको रु. ३०,९०,५०८/५० तथा कार्यरत नै नरहेका ईश्वरी श्रीष भन्ने व्यक्तिको नाममा स्थानीय भत्ता तथा राशन भत्तामा खर्च गरेको देखिएको रु.६९,०५१/९२ समेत गरी जम्मा रु.३१,५९,५६०/४४ सरकारी रकम बदनियतपूर्वक हिनामिना गरी निकाली खाई मासेको देखिएबाट निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसारको कसूर गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएको बिगो रु.३१,५९,५६०/४४ (अक्षरेपी एकतीस लाख उनन्साठी हजार पाँच सय साठी रुपैयाँ पैसा चौवालीस) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (छ) बमोजिम सजाय गरी बिगो रकम मध्ये महालेखापरीक्षक कार्यालयको डोरले आ.व. २०७२/०७३ को लेखापरीक्षण गरी औँल्याएपश्चात निजहरुले बेरुजु खातामा जम्मा गरेको रु.३१,२७,४१०/- घटाई बाँकी हुन आउने रु.३२,१५०/४४ (अक्षरेपी बत्तीस हजार एक सय पचास रुपैयाँ पैसा चौवालीस) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम निजहरुबाट असुल उपर हुन मागदावी लिइएको छ।
साथै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हुम्लाका तत्कालीन लेखापाल भक्त बहादुर शाहीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको उल्लेखित अवधिको लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा प्रहरी कर्मचारीहरुको तलब, स्थानीय भत्ता तथा राशन भत्तासमेतको भरपाईमा जोडजम्मामा फरक पारी बढी खर्च लेखेको तथा प्रहरी कर्मचारीको राशन भत्ता शीर्षकमा स्वीकृत नर्म्सभन्दा अस्वाभाविक रुपमा बढी दरमा खर्च भुक्तानी लेखी निकाली सरकारी रकम हिनामिना गरेको देख्दादेख्दै लेखापरीक्षण गर्दा निजी लाभका लागि बदनियतपूर्वक कारोबारमा नभएको कुरा देखाउने वा भए गरेका तथ्यहरु लोप गरी लेखापरीक्षण गरेको देखिएबाट निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम कसूर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजलाई सोही ऐनको सोही दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।
प्रवक्ता
प्रदीपकुमार कोइराला
Tweet