जिल्ला खेलकुद विकास समिति, मुगुका तत्कालीन अध्यक्ष लालबहादुर रावत र कोषाध्यक्ष हस्त बहादुर शाहीसमेत ४ जना उपर आरोप-पत्र दायर गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७६।०५।१५ गते ।
-------------------------------------------------
जिल्ला खेलकुद विकास समिति, मुगुका तत्कालीन अध्यक्ष लालबहादुर रावत र कोषाध्यक्ष हस्त बहादुर शाहीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट विद्यालयको खेल मैदान निर्माणको लागि विनियोजित रकम हिनामिना गरेको भन्ने ब्यहोराको निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उक्त कार्यमा सम्लग्न देहाय बमोजिमका व्यक्तिहरूलाई देहाय बमोजिमको सजायको मागदावी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।
जिल्ला खेलकुद विकास समिति, मुगुका तत्कालीन अध्यक्ष लालबहादुर रावत र कोषाध्यक्ष हस्त बहादुर शाहीले खेल मैदान निर्माणमा विनियोजित रकम समितिको बैङ्क खाताबाट निकाली विद्यालयलाई सम्पूर्ण रकम उपलब्ध नगराई समितिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खर्च देखाई हिसाव मिलान गरी उक्त रकम खाने मास्ने नियतले सार्वजनिक सम्पत्ति बदनितयसाथ खाईमासी हानि नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कार्य गरेको देखिएकोले निजहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएको प्रमाणित हुन आएकोले निज प्रतिवादीहरू लालबहादुर रावत र हस्त बहादुर शाहीलाई बिगो रू.१,२०,०००।– (एक लाख बीस हजार ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिइएको ।
लेखापरीक्षक बालकृष्न खरेलले खेलकुद मैदान निर्माण शीर्षकमा मैदान निर्माणको कुनै पनि कार्य सम्पन्न भएको बिल भर्पाई बिना नै खर्च देखाई हिसाव मिलान गरेको र बदनियतपूर्वक गलत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको पुष्टि भएकोले निज बालकृष्ण खरेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिईएको ।
लेखापरीक्षण प्रतिबेदन तयार गर्ने वीरेन्द्र जंग शाहीले विद्यालयको खेलमैदान निर्माणको लागि विनियोजित भएको रकम मध्ये विद्यालय र समितिबीच भएको सम्झौता अनुसार विद्यालयलाई पेश्की दिई बिना बिल भरपाई सम्पूर्ण रकम खर्च देखाई हिसाव मिलान गरेको देखिएको र उक्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बालकृष्ण खरेलले वीरेन्द्रजंग राना क्षेत्रीलाई जिम्मेवारी दिई निज लालबहादुर रावत र हस्तबहादुर शाहीले तयार गरी ल्याएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिमको मतियारको कार्य कसुर गरेको पुष्टि भएकोले निज प्रतिवादी वीरेन्द्रजंग राना क्षेत्रीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम ऐ.ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम सहाय हुन मागदावी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।
प्रवक्ता
प्रदीपकुमार कोइराल
Download
Tweet