सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, गौर, रौतहटका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख अजित श्रीवास्तवसमेत ४ जना उपर आरोप-पत्र दायर गरीएको


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७६।०४।२१ गते ।
--------------------------------------------  
सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, गौर, रौतहटका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख अजित श्रीवास्तवसमेत ४ जना उपर आरोप-पत्र दायर गरीएको ।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, गौर, रौतहटका डिभिजन प्रमुख अजित श्रीवास्तवले आ.व २०७४/०७५ मा बाढीपीडित कार्यक्रम अन्तर्गत १६ वटा योजनाहरूमा कुनै पनि प्रकारको कामै नगरी फर्जी बिल बनाई करोडौँको भ्रष्टाचार गरेको हुँदा कारवाही गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सिंचाई विकास डिभिजन गौर, रौतहटका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख अजित कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन इन्जिनियर नविन कुमार यादव, तत्कालीन सवइन्जिनियर संजय साह र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कलाम अक्तरसमेतको मिलेमतोमा नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुर्याई आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउनका लागि निर्माणस्थलमा भए गरेको कार्यभन्दा बढी तथा साईटमा नगरे नगराएको कामको परिमाणको नापी चढाई झुट्टा बिल तयार गरी पेश गरी, पेश भएको झुठा बिल स्वीकृत गरेको र रु.३,७२,०५१।३२ को बढी रकम भुक्तानी गरी गराई निजहरू तत्कालीन डिभिजन प्रमुख अजित कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन इन्जिनियर नविन कुमार यादव, तत्कालीन सवइन्जिनियर संजय साहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरूलाई जनही विगो रु.३,७२,०५१।३२ कायम गरी विगो बमोजिमको जरिवाना र सो विगो असुलउपर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएबमोजिम सजाय हुन मागदावी लिइएको ।
साथै गुजरा खोला सिंचाई आयोजना जलउपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कलाम अक्तरले सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय  गौर, रौतहटका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख अजित कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन इन्जिनियर नविन कुमार यादव, तत्कालीन सवइन्जिनियर संजय साहसमेतको मिलेमतोमा नेपाल सरकारसमक्ष गरेको कवुलियत तथा सम्झौता बमोजिमको शर्त पालना नगरी नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुर्या ई आफूहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा गैरकानूनी लाभ पुर्यााउनका लागि निर्माणस्थलमा भए गरेको कार्यभन्दा बढी तथा साईटमा नगरे नगराएको कामको परिमाणको नापी गराई, झुट्टा बिल तयार गरी पेश गरी रु.३,७२,०५१।३२ को बढी रकम भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज कलाम अक्तरलाई रु.३,७२,०५१।३२ विगो कायम गरी विगो बमोजिमको जरिवाना गरी बिगोसमेत जफत गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) मा उल्लेख भएबमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरीएको छ ।
प्रवक्ता
प्रदीपकुमार कोइराला

Download
  

Other Press Release

जिल्ला महोत्तरी, एकडारा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष महजबी खातुन, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज कुमार सिंहसमेत ६ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/26
मालपोत कार्यालय, सोलुखुम्बुका तत्कालीन खरिदार तेजनाथ पौडेल, नापी कार्यालय, सोलुखुम्बुका तत्कालीन अमिन टंक प्रसाद निरौलासमेत १० जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/26
जिल्ला कालिकोट, महावै गाउँपालिकाका तत्कालीन गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समितिका संयोजक मनराज शाही, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशमान सिंह, वडा अध्यक्षसमेत ९ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/25
जिल्ला हुम्ला, चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णु बहादुर शाही, इन्जिनियर, वडा अध्यक्ष, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ७ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/25
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, नं.३६ गण हे.क्वा. डोटी दरबन्दीका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक प्रकाश बहादुर चन्द उपर नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/22
श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, बखरी, पर्साका प्राथमिक तहका शिक्षक जनार्दन प्रसाद कानु उपर अध्यापन अनुमति पत्र नक्कली सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/22
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल उपर बिगो रु.२३,७५,४६,३२४।५७ कायम गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/21