प्रतिवादी डा. श्रवण कुमार मिश्रसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८३।०५।१६ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मधेस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्र समेतका प्रतिवादीहरु उपर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामबाट मधेस प्रदेश स्थित ६४ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाको लागि भएका खरिद सम्झौताहरु मध्ये ठेक्का नं. PPHL2/G/NCB/05/2078-79 को ठेक्कामा प्रचलित कानुन विपरीत खरिद कार्य गरी गराई भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ङ) र (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.५,०१,९०,०८०/- (पाँच करोड एक लाख नब्बे हजार असी रूपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन साथै सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजायसमेत हुन र प्रतिवादी श्रवण कुमार मिश्रलाई सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८२।११।१३ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८३।०५।१६ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
 
 
प्रवक्ता
सुरेश न्यौपाने
 

प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी सचिन्द्र कुमार यादव रहेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/10/02
प्रतिवादी अमर बहादुर थापासमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/10/01
प्रतिवादी धन बहादुर बिष्टसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/09/30