प्रतिवादी चुडामणी आपगाईंसमेत रहेको सरकारी कागजात सच्चाई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८३।०१।३० गते।
---------------------------------------------
 
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ईलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगञ्ज, झापामा तत्कालीन इलाका प्रशासन प्रमुख (शाखा अधिकृत) चुडामणी आपगाईँ समेतका प्रतिवादीहरू उपर नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भएको जन्म मिति भन्दा राहदानीमा उमेर घटाई तथा बढाई बदनियतपूर्वक सरकारी कागजातमा अनाधिकार वा गैरकानुनी तरिकाले विवरण हेरफेर/थपघट गरी राहदानी जारी गर्ने गराउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसुरमा सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८२।११।१२ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८३।०१।३० गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
 
प्रवक्ता
सुरेश न्यौपाने

प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी प्रलब कायस्थसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/25
प्रतिवादी शम्भु कुमार यादवसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/25
प्रतिवादी वीरेन्द्र मल्लसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/22
प्रतिवादी डिल्लीराम प्रसाईसमेत रहेको नपाएको ओहदा पाएको भनी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/22
प्रतिवादी राम बिक्रम राणासमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/22