प्रतिवादी राम बहादुर बुढासमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८३।०१।११ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जिल्ला दैलेख, गुराँस गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम बहादुर बुढा समेतका प्रतिवादीहरु उपर आ.व. २०७६/०७७ मा गुराँस गाउँपालिका-६ स्थित भिउचुला बगौरा पुलिया सडकको स्तरोन्नति कार्यमा नभए नगरेको कार्यसमेत भए गरेको भनी बढी मूल्याङ्कन गरी गराई बढी भुक्तानी दिई लिई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उपदफा (१) को देहाय (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.१०,२२,४१३।८९ (दश लाख बाइस हजार चार सय तेह्र रुपैयाँ र उनान्नब्बे पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी बिगो असुलउपर हुन र गलत प्रतिवेदन तयार गरी गराई पेश गरेकोले सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमसमेत सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८२।०३।०८ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८३।०१।११ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
 
 
प्रवक्ता
सुरेश न्यौपाने

प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी बलीराम प्रसादसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/05/14
प्रतिवादी कर्ण बहादुर शाहीसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/05/13
प्रतिवादी चुडामणी आपगाईंसमेत रहेको सरकारी कागजात सच्चाई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/05/13
प्रतिवादी विरेन्द्र मल्लसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/05/12