प्रतिवादी निलकण्ठ पोखरेलसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०१।०५ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कृषि विकास निर्देशनालय, गण्डकी, प्रदेशका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख निलकण्ठ पोखरेल समेतका प्रतिवादीहरु उपर कृषि बजार केन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालनका लागि पकवादी कृषि सहकारी संस्थाको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा गल्याङ्ग नगरपालिका वडा नं. ३ मा रहेको जग्गामा उक्त कृषि बजार केन्द्र स्थापना हुने भन्ने सम्झौता भएकोमा सम्झौताको पालना नभई नेपाल सरकार, सिद्धार्थ राजमार्गको सडक सीमाभित्रको जग्गामा गैरकानूनी रुपमा संरचनाहरु निर्माण गरी भुक्तानीसमेत दिएको र सडक डिभिजन पोखराबाट उक्त संरचनाहरु अबिलम्ब हटाउन जानकारी गराई सकेकोले संरचना अस्तित्वमा नरहने र निर्माणमा भएको सम्पूर्ण खर्च खेर जाने भएकोले सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी हुने कार्य गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा रु.२८,३७,२१७।- बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेअनुसार सोही ऐनको दफा ३(१)(छ) र ३(१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल उपर हुन विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा मिति २०८१।०२।२० को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८२।०१।०५ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल
पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति
पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति
पुनरावेदन आरोपपत्र
पुनरावेदन आरोपपत्र