प्रतिवादी विक्रम यादवसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०९।२१ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:
• जिल्ला सर्लाही, चक्रघट्टा गाउँपालिका अध्यक्ष विक्रम यादव, नि.प्र.प्र.अ. मुकेशकुमार पाठक, इञ्जिनीयर अजय यादव र लेखापाल शिवशङ्करप्रसाद कुशवाहालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसूरमा रू.३,४१,५४४।१३ बिगो कायम गरी ऐ ऐनको दफा ८(१) बमोजिम कैद एवं जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम बिगो रकम असुल उपर हुन साथै ऐ.ऐनको दफा १९(२) बमोजिम गलत प्रतिवेदन दिने समेतको कसुरमा ऐ.ऐनको दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन,
• वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष अब्दुल अहद कवारी, सदस्यहरू विजयकुमार चौधरी, विनोद साह र सव-इन्जिनियर जितेन्द्र यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) बमोजिम गलत प्रतिवेदन दिने कसुरमा ऐ.ऐनको दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन,
• उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शेख मो. इरफान अलि, कोषाध्यक्ष हजरा खातुन र सचिव मो.इरफानलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसूरमा रू.३,४१,५४४।१३ बिगो कायम गरी ऐ ऐनको दफा ८(४) बमोजिम कैद वा जरिवाना गरी उल्लिखित बिगो समेत सोही ऐनको ८(४) बमोजिम जफत हुन,
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।११।२२ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
क) जमीनमुनिको संरचनाको नापजाँच गर्ने अवस्था नरहेको हुँदा उक्त योजनाको Earthwork in excavation, edge brick soling in foundation, Torsteel for RCC निर्माण कार्य को परिमाण एकिन गर्न नसकिएको भनी मिति २०७७।११।२० को प्रतिवेदन उल्लेख भएको; २०७९।१।१४ गते अर्को प्रतिवेदन पेश गरेकोमा दुवै प्रतिवेदनले फिल्डको सबै कार्यको नापजाँच गर्न नसकेको; नालामा फोहोर पानी रहँदा सोलिङको कार्यमा कैफियत देखिने अवस्था नखुलेको।
ख) कभर स्ल्याबतर्फ पहिलो प्रतिवेदनले ०.९९ घ.मि. कमी रहेको देखाएको; दोश्रो प्रतिवेदनले ३.५६ घ.मि. कैफियत रहेको देखाएको।पहिलो प्रतिवेदनमा २३ वटा स्लाव र सोको लम्बाई १६२.७६ मि. रहेको देखाइएकोमा दोस्रोमा ३५ वटा स्लाब र सोको लम्बाई १५८.० मि. देखाइएको पानी जम्मा भएको नालामा प्लाष्टर कार्यको नापी कसरी गरिएको हो भन्ने नखुलाइएको हुँदा नापीको कार्य संशयपूर्ण रहेको।
विशेष अदालतबाट भएको उक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०९।२१ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) चक्रघट्टा गाउँपालिकाको प्राविधिक टोलीले पेश गरेको अन्तिम बिल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्य सम्पन्न भएको मिति २०७६।३।३० उल्लेख भएको देखिए तापनि मिति २०७६।३।२५ मै भुक्तानीको लागि टिप्पणी आदेश पेश भई सोही मितिमा स्वीकृत भएको देखिँदा कार्य सम्पन्न नै नभई भुक्तानीका लागि स्वीकृत गरिएको हुँदा प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्ण रूपमा भुक्तानी गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदाहुँदै सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ख) आयोगबाट खटिएको टोलीले स्थलगतरूपमा नापजाँच गरी पेश गरेको प्रतिबेदन अनुसा इँटको गारो (२८.४४ घनमिटर), प्लास्टर लगाउने कार्य (४४.०४ बर्ग मिटर) र नाला छोप्ने स्ल्याबको ढलान कार्य (३.५६ घनमिटर) मा रू. ३,७९,०३०।२२ को बढी मूल्याङ्कन भएको देखिएको। गाउँपालिकाका कर्मचारी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको रोहवरमा नापजाँच गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तै कैफियत देखिएको। नापजाँचमा भएको कैफियतको आधारमा निर्माण कार्यहरूको जम्मा रू. ३,७९,०३०।२२ बढी मूल्याङ्कन गरी उपभोक्ता समितिबाट भएको जनसहभागिता बापतको ९.८९% कट्टा गर्दा रू. ३,४१,५४४।१३ बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको पुष्टि भएको।
ग) गाउँपालिकाका अध्यक्ष विक्रम यादव, वडाध्यक्ष अब्दुल अहद कवारी, कार्यपालिका सदस्य विजयकुमार चौधरी र विनोद साह, मुकेशकुमार पाठक र अजय यादव समेतको पदाधिकारी सम्मिलित अनुगमन टोलीले गाउँपालिका समक्ष पेश गरेको योजना अनुगमन प्रतिवेदनमा लागत अनुमान बमोजिम काम भएको र प्राविधिक मूल्याङ्कन बमोजिम कार्य सम्पन्न भईसकेकोले अन्तिम भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको। लेखापाल शिवशङ्कर प्रसाद कुशवाहाले योजना अनुगमन प्रतिवेदनमा स्पष्टरूपमै उपभोक्ता समितिलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न लिखित निर्देशन दिएको देखिँदादेखिँदै सोही प्रतिवेदनकै आधारमा अन्तिम बिल पेश नहुँदै अन्तिम भुक्तानीको लागि टिप्पणी पेश गरी निर्माणस्थलमा भए गरेको कार्य भन्दा बढी तथा साईटमा नगरे/नगराएको परिमाणको समेत झुट्टा बिल भरपाई बनाई गाउँपालिकाको कार्यालयमा पेश गरी भुक्तानी समेत लिएको पुष्टि भएको देखिँदा देखिँदै भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
घ) स्थलगत अनुगमका क्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्षसहितको टोलीले उपभोक्ता समितिलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न लिखित निर्देशन दिएकोमा सोही प्रतिवेदनमा लागत अनुमान बमोजिम काम भएको भनी भुक्तानीको लागि सिफारिससमेत गरेको कार्य नेपाल सरकारलाई हानी पुर्याउने बदनियतसाथ गरेको देखिएकोले उक्त तथ्यको बिश्लेषण नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ङ) कार्य सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी दिइएको प्रष्ट भइसकेको अवस्थामा पछि स्ल्याब थपिएको हुन सक्नेतर्फ दृष्टि नदिई सफाइको आधार बनाइएको त्रुटिपूर्ण छ।त्यसैगरी स्ल्याब बोकेर अन्त लैजानसकिने हुँदा जता छोप्नुपर्छ त्यता लैजान सक्ने (moveable nature) को हुँदा विवादित नालामा यसको लम्बाइ घटबढ हुन सक्ने तर्फ अदालतले ध्यान नदिई सफाइको आधार बनाएको। नियमानुसार काम भएको अवस्थामा हरेक स्थानमा नापजाँच गरिरहनुपर्ने अवस्था हुँदैन।प्रतिवादीहरूले नै भनेको स्थानमा नापजाँच नगरी कुनै एक वा दुई स्थानमा नापजाँच गरेपछिमात्र उक्त कार्यमा अनियमितता भए नभएको भन्न सकिने अवस्था हुने भएकाले नापीको कार्य संशयपूर्ण रहेको भनी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबी बाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Notice of appeal
Notice of appeal
APPEAL CHARGE
APPEAL CHARGE
Tweet