प्रतिवादी दीर्घ नारायण कोइराला रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०३।०२ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट डिभिजन वन कार्यालय, राप्ती मनहरीमा कार्यरत डिभिजनल वन अघिकृत दीर्घ नारायण कोईरालालाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेकोले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूरमा बिगो रू. १,२५,९६,३५३।५५ कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ दफा ३ तथा दफा २९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुन र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिमको कैद तथा जरिवाना हुन साथै साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग., दफा २९ को उपदफा (१) तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०३।३० को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८२।०३।०२ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
 
 
सहायक प्रवक्ता
देवी प्रसाद थपलिया

आरोपपत्र प्रेशबिज्ञप्ति आरोपपत्र प्रेशबिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी संजय कुमार ठाकुरसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/29
प्रतिवादी प्रलब कायस्थसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/25
प्रतिवादी शम्भु कुमार यादवसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/25
प्रतिवादी वीरेन्द्र मल्लसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/22