प्रतिवादी भविलाल रामजालीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०९।१६ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट: 
जिल्ला सूर्खेत, न्यू रामजाली फ्रेस ढावा तन्दुरी सेन्टर एण्ड होटलका सञ्चालक प्रतिवादी भविलाल रामजालीले पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेतबाट भुक्तानी लिनका लागि खाली बिलहरूमा छाप लगाई प्रतिबादी मोहन बहादुर बुढालाई दिई निजबाट रू.२,६२,५०२।– भुक्तानी समेत लिई झुट्टा बिल भरपाई बनाउने कार्यमा मतियार भई निज भबिलाल रामजालीले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम मोहन बहादुर बुढाले गरेको कसुरमा ऐ. दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश अनुसारको मतियारको कसुर गरेकाले निज उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम मुख्य कसुरदार मोहन बहादुर बुढालाई हुने सजायमा ऐ.दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश बमोजिम सजाय हुन, 
प्रतिवादी  पञ्चपुरी नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय सुर्खेतका अधिकृत (छैटौ) लाल बहादुर सुवेदी र अधिकृत (छैटौ) तुलसी के.सी.लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१)को खण्ड (ङ) बमोजिमको मोहन बहादुर बुढाले गरेको कसुरमा ऐ. दफा २२ बमोजिम मतियारको रुपमा कसुर गरेकाले निजहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम मुख्य कसुरदार मोहन बहादुर बुढालाई हुने सजायमा ऐ. दफा २२ अनुसार मतियारको सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।११।०१ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएको-: 
क) प्रतिवादी भविलाल रामज़ालीले अर्का प्रतिवादी मोहन बहादुर बुढालाई खाली विल उपलब्ध गराई मतियारको रुपमा कसुरमा संलग्न रहेको देखिंदा निज प्रतिवादीलाई आधा सजाय हुने। 
ख) प्रतिवादीहरु लाल बहादुर सुवेदी र तुल्सी के.सी. को हकमा हेर्दा, यी प्रतिवादीहरु पञ्चपुरी नगरपालिका कर्मचारी रहेको विवाद नरहे पनि जिम्मेवारीका हिसावले लेखा उत्तरदायी अधिकारी रहे भएका भन्ने देखिदैन।
ग) न्यू रामजाली फ्रेस ढावा तन्दुरी सेन्टर एण्ड होटलका नाममा भुक्तानी भएको रकमको बिल भरपाइ तयार गर्ने कार्यमा यी प्रतिवादीहरु संलग्न रहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएको,
घ) प्रतिवादीहरु लाल बहादुर सुवेदी र तुल्सी के.सी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिएको तथा प्रतिवादी मोहन बहादुर बुढालाई झुट्टा बिल भरपाइ बनाई भुक्तानी लिने दिने कार्यमा  सहयोग गरी मतियारको कसुर गरेको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि भएको नदेखिएको।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०९।१४ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) प्रतिवादी भविलाल रामजालीले भुक्तानी लिनका लागि खाली बिलहरूमा छाप लगाई प्रतिबादी मोहन बहादुर बुढालाई दिई निजबाट रू.२,६२,५०२।– भुक्तानी समेत लिएको देखिंदा गैरकानूनी लाभ उपलब्ध गराई दिने भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य स्थापित हुन गई कसूर गर्ने व्यक्ति सरह नै सजाय हुनु पर्नेमा सो नगरी दफा २२ बमोजिमको मतियार मात्र ठहर गरी कसूरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय नगरी भएको फैसला भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशमा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी भएको फैसला सो हद सम्म त्रुटिपूर्ण भै बदरभागी रहेको।
ख) प्रतिवादीहरु लाल बहादुर सुवेदी र तुलसी के.सी.ले आरोपित कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको देखियतापनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मौकाको घटना बिबरण कागजमा उक्त होटलमा अर्डर गरी खाएको खाना नास्ता सरकारी कामको लागि नभएर अन्य खाना खाजा खर्चमा प्रयोग भएको रकम र उक्त होटलमा गरेको अर्डरमा मेरो अनुमति नरहेको भनी खुलाई दिएकोले नगरपालिकाको खर्च गर्न पाउने अख्तियारी पाएका व्यक्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जानकारी नगराई एवं अनुमति नलिई प्रतिबादी लाल बहादुर सुवेदीले रू.१४,३५०।– र तुलसी के.सी.ले रू.१,८५,१००।–  बराबरको खाजा नास्ता अर्डर गरेको देखिनुको साथै उक्त रकम समेतको लेखा अधिकृत मोहन बहादुर बुढाले झुट्टा बिल भरपाई बनाई होटल संचालक भविलाल रामजालीलाई भुक्तानी दिएको देखिएकोले वास्तविक र यथार्थ कार्यकोलागि खर्च भएको भए सो नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा लेखा शाखामा कार्यरत लेखापाल लगायत अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि जानकारी हुनुपर्ने हो तर जानकारी भएको प्रमाणहरुबाट देखिन नआएको हुँदा प्रतिवादीहरुले अर्का प्रतिवादी मोहन बहादुर बूढाले गरेको कसूरको मतियार बनि कसूर गरेको प्रष्ट हुँदाहुदै प्रतिवादीहरु लाल बहादुर सुवेदी र तुलसी के.सी.लाई आरोपित कसूरबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा त्रुटिपूर्ण देखिंदा बदर भागी रहेको।
ग) प्रतिवादी मोहन बहादुर बुढाले आफू तथा भविलाल रामजाली समेतलाई गैर कानूनी लाभ पुर्‍याउने नेपाल सरकार वा पञ्चपुरी नगरपालिकालाई गैरकानूनी हानी पुर्‍याउने बदनियतले झुट्टा विल भरपाई बनाई भुक्तानी  लिने दिने गरेको कार्यलाई विशेष अदालतले स्वीकार गरी यी प्रतिवादी मोहन बहादुर बुढालाई कसूरदार ठहर गरी सजाय समेत भएकोमा सोही नगरपालिकाका कर्मचारीहरु प्रतिवादी लाल बहादुर सुवेदी र तुलसी के.सी. को हित एवं स्वार्थसंग पनि सरोकार तथा सम्बन्धित विषय रहेको अबस्थामा निज प्रतिवादी लाल बहादुर सुवेदी र तुलसी के.सी.को मिलेमतो भई खाजा नास्ता अर्डर गरेको  र उक्त रकम  समेतको लेखा अधिकृत मोहन बहादुर बुढाले झुट्टा बिल भरपाई बनाई उक्त होटल संचालकलाई भुक्तानी दिएको देखिएकोले प्रतिवादीहरुको संलग्नता थिएन भनी भन्न सकिने अवस्था/परिस्थतिको विद्यमानता समेत नरहेको अबस्थामा अदालतबाट गलत ब्याख्या गरी प्रतिवादीहरुले निज मोहन बहादुर बुढालाई झुट्टा बिल भरपाई बनाई भुक्तानी लिने/दिने कार्यमा सहयोग गरी मतियारको कसूर गरेको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि भएको नदेखिएको भन्ने आधारहरु ग्रहण गरी मतियारको कसूरदार ठहर गर्नुपर्नेमा उक्त प्रमाणको विश्लेषण नगरी सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिंदा बदरभागी रहेको।
 
सहायक प्रवक्ता
देवी प्रसाद थपलिया

Notice of appeal Notice of appeal APPEAL CHARGE APPEAL CHARGE
  

Other Press Release

प्रतिवादी जितेन्द्र कुमार चौधरीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/12/31
प्रतिवादी जितेन्द्र कुमार चौधरी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/12/31
प्रतिवादी भविलाल रामजालीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/12/31
प्रतिवादी लाहानु थारुसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/12/31
प्रतिवादी ओमनारायण झासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/12/29
प्रतिवादी साकिर अहमदसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/12/27