प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०६।१३ गते।

---------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटः-

प्रतिवादीहरु ज्ञानेन्द्र चौधरी र विवेक कार्कीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा सोही दफा १७ को कसुरमा रु.३,४४,११,२८८।२५ बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१) (झ) बमोजिम बिगो बमोजिमको जरिबाना तथा कैद सजाय हुन एवं बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुन साथै  निजहरुले दिएको प्रतिवेदन गलत पुष्टि भएको देखिंदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को  दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन,

प्रतिवादीहरु पशुपति उप्रेती र निजका प्रतिनिधि निशम कार्कीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.३,४४,११,२८८।२५ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी जफत हुन,

मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा

विशेष अदालतको मिति २०८०/११/२१ को फैसलाबाट निम्न आधारमा आंशिक सफाई दिएको:-

• प्रस्तुत मुद्दामा ज्ञानेन्द्र चौधरी र विवेक कार्कीले तोकिएको भन्दा बढी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नभएको र के कस्तो कार्यबाट निशम कार्की र पशुपति उप्रेतीसँग मिलेमतो गरेको भन्ने स्पष्टसँग देखिन नआएको।

• प्रस्तुत मुद्दामा ज्ञानेन्द्र चौधरी र विवेक कार्किले प्रतिवेदन दिने कार्य बदनियतपूर्वक रहे भएको भन्ने कुनै बस्तुनिष्ठ आधार कारणबाट देखिन नआएको।

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०६।१३ मा पुनरावेदन गरिएको छः-

देहाय:

• किशन एण्ड दृष्टी विल्डर्स प्रा.लि.ले मावा खोलाबाट आ.व. २०७८/०७९ को लागी नदिजन्य पदार्थ उत्खननको लागि स्विकृत आई.ई.ई. रिपोर्ट सहित र पालिका स्तरिय बैठकको निर्णय, नदिजन्य सामाग्री निकाल्न तोकिएको परिमाण एवं साँध सिमाना छुट्याउने, स्थलगत नापजाँच गरी गराई ठेकेदारलाई जानकारी गराउने यथार्थ रिपोर्ट दिनका लागि दमक नगरपालिकाका वातावरण अधिकृत ज्ञानेन्द्र चौधरीलाई दमक नगरपालिकाको कार्यालयले पत्रद्वारा खटाई पठाईएको देखिरहेको अवस्थामा सो तर्फ अन्देखा गरी यी प्रतिवादीको कुनै जिम्मेवारी नै नरहेको भन्ने आधार ग्रहण गरी सफाई पाउने ठहरी भएको फैसला त्रुर्टिपूर्ण रहेको।  

• बोल कबोल पत्र स्विकृत गर्दाको सर्तमा रही ठेकेदार वा प्रतिनिधि तथा सम्वन्धित वडाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसँग समन्वय गरी मेसिन प्रयोग गर्ने तथा वेल्चाले काम गर्ने ठाउँ समेत एकिन गरी कार्यन्वयन गराउनु होला भनि जिम्मेवारी (टि.ओ. आर.) समेत तोकी पत्र दिएको देखिएको साथै दमक नगरपालिकाको कार्यालय र प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र चौधरी विच भएको करार सम्झौतामा तोकिएको कार्य बिबरण अनुसारको कार्य गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार कार्यालय समय बाहेक पनि कार्य गर्नुपर्ने व्यहोरा समेत उल्लेख रहेको र मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिकाको असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर विवेक कार्कीले अनुसन्धानको क्रममा वयान गर्दा समेत मलाई मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिकाबाट उक्त ठेक्काको नापजाँच गर्न खटाएकोले ज्ञानेन्द्र चौधरीसँगै गई नापजाँच गरेको र रिपोर्ट पेश गरेको हो भनी उल्लेख गरेको देखिएको अवस्थामा ज्ञानेन्द्र चौधरी र विवेक कार्किले तोकिएकोभन्दा बढी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी यी प्रतिवादीहरुको नभएको भन्ने आधार ग्रहण गरी सफाई पाउने ठहरी भएको फैसला त्रुर्टिपूर्ण रहेको।  

• आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी तथा टि.ओ.आर. सहित सम्वन्धित मावा खोलामा खटिएका दमक न.पा. का वातावरण अधिकृत ज्ञानेन्द्र चौधरी र मिक्लाजुङ्ग गा.पा.का असिस्टेन्ट सव-ईन्जिनियर विवेक कार्कीले मावा खोलामा उत्खनन् गर्नुपर्ने कुल नदिजन्य परिमाण (१,००,७५० घ.मि.) मध्ये मिति २०७८/११/२९ गते नापजाँच गरी प्रतिवेदन गर्दा ५३,३१० घ.मि. उत्खनन् भएको र वाँकी ४७,४४० घ.मि रहेको भनी प्रतिवेदन गरेको तथा मिति २०७८/१२/२४ मा सोही खोलामा नदिजन्य पदार्थ नापजाँच गर्दा अनुमति दिईएको मध्ये उत्खनन् भएको परिमाण ९०,८३४.७५ घ.मि. र उत्खनन् हुन वाँकी ९,९१५.२५ घ.मि. रहेको भनी नगरपालिकामा प्रतिवेदन वुझाएको देखिएको। मिति  २०७८/११/२९ देखि २०७८/१२/२४ का विचमा जम्मा २५ दिनमा ३७,५२४.७५ घनमिटर नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको र बाँकी ९,९१५.२५ घनमिटर मात्र उत्खनन् गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा उक्त परिमाणको गिटी, बालुवा केही दिनमा नै ठेकेदारले उत्खनन् गर्ने परिमाण सकिन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि अन्तिम परिमाण उत्खनन् भई सके नसकेको निरिक्षण गरी जानकारी नगरपालिकामा दिनुपर्नेमा निज ज्ञानेन्द्र चौधरी र विवेक कार्कीले ठेकेदारहरुसँग मिलेमतो गरी ठेकेदारले उत्खनन् गर्ने नदिजन्य पदार्थको परिमाण सकिएको प्रतिवेदन नगरपलिकाको कार्यालयमा दिएको भन्ने नदेखिरहेको अवस्थामा निजहरुले तोकिएको भन्दा बढी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नभएको भन्ने आधार ग्रहण गरी सफाई पाउने ठहरी भएको फैसला त्रुर्टिपूर्ण रहेको।

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)  

 

सहायक प्रवक्ता

देवी प्रसाद थपलिया