तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरीका तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिका संयोजक तीर्थमाया खत्वे, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम नारायण साहसमेत ९ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८१।०५।२३ गते।
------------------------------------------
जिल्ला सप्तरी, तिरहुत गाउँपालिका वडा नं. १ देखि वडा नं. ५ सम्म सोलार बत्ती जडान गर्ने योजनामा नापी किताब अनुसार कार्य नगरेको तथा वास्तविक कार्यभन्दा बढी भुक्तानी भएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम नारायण साह, इन्जिनियर उग्रानन्द पाठक, सब-इन्जिनियर जागेश्वर मण्डलले आ.व. २०७४।०७५ मा तिरहुत गाउँपालिकाको वडा नं. १ देखि ५ सम्म सोलार बत्ती खरिद तथा जडान कार्यको लागि भएको योजनाको सम्झौता बमोजिम कार्य नभएको, कम काम गरी बढी काम गरेको भनी प्राविधिक मूल्याङ्कन सहितको नापी किताब तयार गरी/गराई भुक्तानीको टिप्पणी र आदेशलाई सदर गरी वास्तविक भएको कामको भन्दा बढी रु.६,४५,६६५।०४ भुक्तानी दिए दिनलगाएको देखिँदा निजहरू राम नारायण साह,उग्रानन्द पाठक र जागेश्वर मण्डललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.६,४५,६६५।०४ (छ लाख पैंतालीस हजार छ सय पैंसठ्ठी रुपैयाँ चार पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो असुल उपर हुन साथै नभए नगरेको कार्यको गलत प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी वास्तविक भए गरेको भन्दा बढी कार्य भएको भनी नापी किताव तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी/गराई भुक्तानी गराएको देखिँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
तत्कालीन समयमा तिरहुत गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिको संयोजक तीर्थमाया खत्वे, सदस्यद्वय दुर्गानन्द यादव र विरेन्द्र कुमार यादवले सोलार बत्ती खरिद तथा जडान योजनाको अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्दा बदनियतपूर्वक बास्तविक भए गरेको भन्दा बढी कार्य भएको भनी नभए नगरेका कुरा देखाई प्रतिवेदन पेश गरी भुक्तानीको लागी सिफारिससमेत गरेको र सोही बमोजिम भुक्तानीको टिप्पणी र आदेश सदर भई रु.६,४५,६६५।०४ उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी दिए दिनलगाएको देखिँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रबेन्द्र कुमार यादव, सचिव धिरेन्द्र यादव र कोषाध्यक्ष रेणु कुमारी यादवले योजनाको सम्झौता गरी/गराई कार्य सुरु गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी शर्त एवं सम्झौता विपरीत भए गरेको कार्य भन्दा बढी कार्य गरेको भनी नापी किताव, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, विल भरपाई, डोरहाजिरी लगायतका कागजात तयार गराई पेश गरी रु.६,४५,६६५।०४ बढी भुक्तानी लिएको देखिँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु.६,४५,६६५।०४ (छ लाख पैंतालीस हजार छ सय पैंसठ्ठी रुपैयाँ चार पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे