जिल्ला सर्लाही, हरिपुर नगरपालिकाका तत्कालीन उप-प्रमुख रेणुका देवी काफ्ले, निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नइन्द्र कुमार पौडेल, वडाध्यक्षसमेत १० जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८०।१२।०५ गते।
------------------------------------------
जिल्ला सर्लाही, हरिपुर नगरपालिकाले लखनदेही खोलामा तटबन्ध निर्माणको कार्य नै नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा हरिपुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, हरिपुर, सर्लाहीका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नइन्द्र कुमार पौडेल, इन्जिनियर रंजित साह र सव-इन्जिनियर संजीव चौधरीले आ.व. २०७५/०७6 को जिल्ला सर्लाही, हरिपुर नगरपालिका वडा नं. १ स्थित लखनदेही खोला नियन्त्रण तथा स्पर निर्माणमा उपभोक्ता समिति र गाउँपालिका बीच सम्झौता भई नदी नियन्त्रण कार्य गर्दा लागत अनुमानमा ४,८१२.५० वर्गमिटरको Gabion Box को प्रयोग गर्न तोकिएकोमा लागत अनुमानभन्दा कम गरी ३,४९५.१५ वर्ग मिटरको परिमाणमा Gabion Box निर्माण गरेको, लागत अनुमानमा ८,४०० घन मिटरको Earthwork Filling (माटो पुर्ने काम) तोकिएकोमा लागत अनुमानभन्दा बढी गरी १४,७०० घनमिटरको परिमाणमा Earthwork Filling भएकोले मनासिब कारण बिना सो निर्माण कार्यको आकार र रूप परिवर्तन गरेको, ढुङ्गा (ग्यावियन जाली) को कामको परिमाण कम गरी माटो पुर्ने कामको परिमाण बढाउँदा तटवन्ध कमसल हुन पुगेको, निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गरेको/गराएको र त्यस्तो निर्माण कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, शर्त तथा मापदण्डबमोजिम भएको हो भनी प्राविधिक मूल्याङ्कन सहितको नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत प्रमाणित एवं स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई रु.८५,१८,६३१।६३ भुक्तानी दिई सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्याएको हुँदा निजहरु नइन्द्र कुमार पौडेल, रंजित साह र संजीव चौधरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको हुँदा निजहरुलाई बिगो रु.८५,१८,६३१।६३ कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद सजाय गरी ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना गरी ऐ.ऐनको दफा १७ बमोजिम उक्त हानिनोक्सानी भएको बिगो असुल उपर हुन साथै प्रतिवादीहरु रंजित साह र संजीव चौधरीले अनुगमन समितिमा समेत आफै प्राविधिक सदस्य भई गलत अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरेको र सोही आधारमा भुक्तानी समेत गरेको देखिँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन मागदावी लिइएको छ। क्रमश...
(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Download
Download
Tweet