जिल्ला सप्तरी, रुपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द कुमार चौधरी, लेखा अधिकृतसमेत ५ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।


प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८०।१०।११ गते।
------------------------------------------
 
जिल्ला सप्तरी, रुपनी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले मिलेमतोमा सिलबन्दी दरभाउ पत्रको माध्यमबाट खुद्रा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी रकममा स्यानिटरी प्याड खरिद गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा रुपनी गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, सप्तरीलाई आ.व. २०७७/०७८ मा नेपाल सरकार स:शर्त अनुदानतर्फ सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुका लागि निःशुल्क प्याड वितरणका लागि बजेट विनियोजन भएकोमा गाउँपालिकाले स्यानिटरी प्याड खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ११ बमोजिम मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्ने तथा लागत अनुमान तयार गर्दा स्थानीय बजार प्रचलित दरभाउ समेतलाई आधारको रुपमा लिई गर्नुपर्नेमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी जिल्ला सप्तरी, रुपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द कुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्याम सुन्दर यादव, माध्यमिक तह शिक्षक श्याम प्रसाद यादव, नायब सुब्बा सुजन दाहाल र श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स राजविराज, सप्तरी दोश्रो पक्षको तर्फबाट प्रोप्राइटर ललिता कुमारी साहसमेतको मिलेमतोमा लागत अनुमान नै तयार नगरी नगराई रु.९,११,९२५।–(नौ लाख एघार हजार नौ सय पच्चीस) रकम पर्ने जस्मिन हाईजिन प्रोड्रक्ट प्रा.लि., मोरङद्वारा उत्पादित Safety sanitary pads always clean 8 always clean 240mm लेखिएको स्यानिटरी प्याडलाई रु.१७,८५,९२८।–(सत्र लाख पचासी हजार नौ सय अठ्ठाइस रुपैयाँ) मा खरिद बिक्री गरी गराई रु.८,७४,००३।- बराबरको रकम अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी/भुक्तानी लिई दिई आफूहरुलाई लाभ पुर्‍याउने र गाउँपालिकालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बद्‌नियतले प्रोप्राइटर ललिता कुमारी साहलाई भुक्तानी दिने/लिने कार्य गरे/गराएको पुष्टि भएको हुँदा निजहरु अरविन्द कुमार चौधरी, श्याम सुन्दर यादव, श्याम प्रसाद यादव र सुजन दाहाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.८,७४,००३।– (आठ लाख चौहत्तर हजार तीन रुपैँया) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
 
साथै निज ललिता कुमारी साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) वमोजिम सोही ऐनको दफा २२ वमोजिमको मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदारहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.८,७४,००३।– कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम हुने सजायलाई आधार मानी निज ललिता कुमारी साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारहरुलाई हुने सजाय सरह सजाय गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन मागदाबी लिई आज बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। 
 
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे

Download Download
  

Other Press Release

जिल्ला महोत्तरी, एकडारा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष महजबी खातुन, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज कुमार सिंहसमेत ६ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/26
मालपोत कार्यालय, सोलुखुम्बुका तत्कालीन खरिदार तेजनाथ पौडेल, नापी कार्यालय, सोलुखुम्बुका तत्कालीन अमिन टंक प्रसाद निरौलासमेत १० जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/26
जिल्ला कालिकोट, महावै गाउँपालिकाका तत्कालीन गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समितिका संयोजक मनराज शाही, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशमान सिंह, वडा अध्यक्षसमेत ९ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/25
जिल्ला हुम्ला, चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णु बहादुर शाही, इन्जिनियर, वडा अध्यक्ष, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ७ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/25
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, नं.३६ गण हे.क्वा. डोटी दरबन्दीका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक प्रकाश बहादुर चन्द उपर नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/22
श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, बखरी, पर्साका प्राथमिक तहका शिक्षक जनार्दन प्रसाद कानु उपर अध्यापन अनुमति पत्र नक्कली सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/22
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल उपर बिगो रु.२३,७५,४६,३२४।५७ कायम गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/21