प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८०।०४।१२ गते।

------------------------------------------

 

जिल्ला मुगु, छाँयानाथ रारा नगरपालिका, वडा नं.  २ मा पार्क निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा छायाँनाथ रारा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, मुगुका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललित जङ्ग मल्ल, तत्कालीन लेखापाल रुन बहादुर सेजुवाल, कम्प्युटर अपरेटर केशर बहादुर रावल, तत्कालीन इन्जिनियर महेश सिंह कठायत  र तत्कालीन असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर हस्त बहादुर मल्लसमेतले जिल्ला वन कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जिल्ला वन कार्यालयको कम्पाउण्डभित्रको जग्गामा जिल्ला वन कार्यालयबाट पार्क निर्माण गर्ने अनुमतिसमेत नलिई पार्क निर्माणस्थलको टुंगो नलगाई पार्क निर्माणको लागि डिजाइन, नक्सा र लागत अनुमान तयार गर्न लगाई स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई रु.३८,४७,५००।- पेश्की उपलब्ध गराएको र जिल्ला वन कार्यालयले अनुमति नदिएकोले सम्झौता बमोजिम पार्क निर्माण हुन नसक्ने अवस्था भई निर्मित संरचनाहरुसमेतबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकि उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको पेश्की फर्छ्यौट हुन नसकेकोले निजहरुको उक्त कार्यबाट उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको पेश्की रु.३८,४७,५००।- सरकारी रकम हानिनोक्सानी हुन गई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको देखिँदा निज तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललित जङ्ग मल्ल, तत्कालीन इन्जिनियर महेश सिंह कठायत, तत्कालीन लेखापाल रुन बहादुर सेजुवाल, कम्प्युटर अपरेटर केशर बहादुर रावल र तत्कालीन असिस्टेन्ट सवइन्जिनियर हस्त बहादुर मल्लको हकमा रु.३८,४७,५००।- बिगो कायम गरी सोही दफाले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम निजहरुबाट बिगो असुल उपर हुन समेत मागदाबी लिइएको छ।

 

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर रावल र कोषाध्यक्ष वसन्ती रावलले छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगुसँग छायाँनाथ नगरपालिका वडा नं. २ मा पार्क निर्माणका लागि सम्झौता गरी पेश्की रु.३८,४७,५००।– बुझिलिई निर्माण कार्य गरिरहेकोमा उक्त पार्क निर्माणका लागि जिल्ला वन कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त हुन नसकेकोले सम्झौता बमोजिमको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था भएकोमा नियमानुसार उपभोक्ता समितिबाट भएको कार्यबापतको रु.४,६५,०८२।१६ कट्टा गरी बाँकी रु.३३,८२,४१७।८४ फिर्ता बुझाई पेश्की फर्छ्यौट गर्नुपर्नेमा सो नगरी उपभोक्ता समितिलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानि पुर्‍याउने बदनियतले रु.३३,८२,४१७।८४ (तेत्तीस लाख बयासी हजार चार सय सत्र र चौरासी पैसा) हिनामिना हानिनोक्सानी पुर्‍याएको देखिँदा निजहरुलाई रु.३३,८२,४१७।८४ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ। 

 

प्रवक्ता

भोला दाहाल