प्रतिवादी इम नारायण श्रेष्ठसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८३।०५।२४ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठसमेतका प्रतिवादीहरू उपर आर्थिक वर्ष २०७८।०७९मा मधेस प्रदेश, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामबाट मधेस प्रदेश स्थित ६४ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाको लागि भएका खरिद सम्झौताहरु मध्ये Contract No: PPHL2/G/NCB/04/2078-79 को ठेक्कामा प्रचलित कानुन विपरीत खरिद कार्य गरी गराई भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (च) र (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.१९,४६,१३,१२०/- (उन्नाइस करोड छयालीस लाख तेह्र हजार एक सय बीस रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन र प्रतिवादी इम नारायण श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनसमेतको मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८२।११।१३ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८३।०५।२४ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
प्रवक्ता
सुरेश न्यौपाने
Tweet