प्रतिवादी डा. नम्रता सिंहसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८३।०१।०९ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंह समेतका प्रतिवादीहरु उपर कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको अनुदान रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.१,००,००,०००।-(एक करोड रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी बिगो असूल उपर हुन तथा सरकारी कागजात सच्याउने कार्यसमेत गरेकोले सोही ऐनको दफा ११ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा ११ बमोजिम सजाय हुन र निज डा.नम्रता सिंह प्रदेश मन्त्रालयको प्रदेश सचिवको पदमा बहाल रहेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८२।०२।२२ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८३।०१।०९ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
प्रवक्ता
सुरेश न्यौपाने
प्रेश बिज्ञप्ति
प्रेश बिज्ञप्ति
पुनरावेदन आरोपपत्र
पुनरावेदन आरोपपत्र
Tweet