प्रतिवादी हिराबाबु थापासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०५।०२ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, चौताराका सव-इन्जिनियर हिराबाबु थापा समेतका प्रतिवादीहरुलाई दोलखा जिल्ला, विगु गाउँपालिका वडा नं.३ स्थित लाकुरी डाँडा-पिपल डाँडा ग्रामीण सडकको स्तरउन्नती कार्य सम्पन्न पश्चात भुक्तानी गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत लिएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.८०,०००।– कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१) को देहाय खण्ड (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०६।०६ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८२।०५।०२ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
 
 
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल

पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी वीरेन्द्र मल्लसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/22
प्रतिवादी डिल्लीराम प्रसाईसमेत रहेको नपाएको ओहदा पाएको भनी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/22
प्रतिवादी राम बिक्रम राणासमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/22
प्रतिवादी वर्क बहादुर रोकायासमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/17
प्रतिवादी हरिलाल पुरीसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/17