प्रतिवादी मान बहादुर खड्कासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०२।२१ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवादीहरु मधेश प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार र जिल्ला सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मान बहादुर खड्का समेतका प्रतिवादीहरु उपर मधेश प्रदेश सरकारको आ.व. ०७६।७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र संघीय सरकारबाट समेत प्राप्त समपूरक अनुदान रकम सर्पको विष संकलन, प्रशोधन, उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणमा प्रचलित कानून विपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल नामको गैर सरकारी संस्था/कम्पनीलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी हानी नोक्सानी, दुरुपयोग भएको रकम सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम निजहरुबाट असुल उपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०३।२५ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८२।०२।२१ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल
Tweet