प्रतिवादी बलदेव चौधरीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०२।०५ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जिल्ला उदयपुर, त्रियुगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बलदेब चौधरी समेतका प्रतिवादी उपर आ.ब. २०७८/०७९ मा त्रियुगा नगरपालिका अन्तर्गतको बरुवा खोला, त्रियुगा खोला र सुनकोशी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र बिक्री ठेक्का सम्झौता गर्दा तोकिएको परिमाण ८८२८७ घ.मि. मा रु.६२,९१,२०४।२२ कम मूल्य कायम गरेको र सम्झौता नै नगरिएको १२६३७ घन मिटर माटो गैरकानूनी उत्खनन् र बिक्रीबाट रु.१८,४४,१७७।९४ गरी जम्मा रु.८१,३५,३८२।१६ राजस्व चुहावट गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) को कसुरमा बिगो रु.८१,३५,३८२।१६ कायम गरी सोही ऐनको दफा ७ ले निर्देश गरेबमोजिम सो ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको कैदको सजाय गरी सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भए/गरेको राजस्व रकमको दोब्बर रकम जरिबाना हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०१।१० को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८२।०२।०५ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
 
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल

 

पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी कान्तुराम पनेरुसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/06/18
प्रतिवादी पल्टु रानासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/06/18
प्रतिवादी लक्ष्मण प्रसाद यादवसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/06/16
प्रतिवादी विकल पौडेलसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/06/16
प्रतिवादी दीर्घ नारायण कोइराला रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/06/16