प्रतिवादी बिष्णु बहादुर शाहीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०१।२१ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट चंखेली गाउँपालिका हुम्लाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णु बहादुर शाही समेतका प्रतिवादीहरु उपर आ.व. ०७८।०७९ मा चंखेली गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समिति र गाउँकार्यपालिका बिच सम्झौता हुनु अगावै सामाग्री खरिद गरेको नक्कली विलविजक जारी भएको, वास्तविक भएको कार्य भन्दा बढी कार्य भएको उल्लेख गरी नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सोही आधारमा भुक्तानी भएको देखिएकोले उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) ले परिभाषित गरेको कसुर गरेको हुँदा रु.६,४८,७८६।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८०।१२।१२ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८२।०१।२१ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
 
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल 

पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी संजय कुमार ठाकुरसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/29
प्रतिवादी प्रलब कायस्थसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/25
प्रतिवादी शम्भु कुमार यादवसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/25
प्रतिवादी वीरेन्द्र मल्लसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/22