प्रतिवादी मिन बहादुर भट्टराई रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०१।१६ गते।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवादी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जनकपुरमा कार्यरत शाखा अधिकृत मिन बहादुर भट्टराई उपर गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएको हुँदा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.४,४०,१५,९२५।८६ कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ दफा ३ तथा दफा २९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुन र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिमको कैद तथा जरिवाना हुन साथै साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा १६ग., दफा २९ को उपदफा (१) तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको उक्त बिगो जफत हुन एवं निज मिन बहादुर भट्टराईले पत्नीको नाममा गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति राखेको देखिएको हुँदा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि झुना कुमारी कठेतलाई प्रतिवादी कायम गरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०३।०९ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८२।०१।१६ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल
पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति
पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति
पुनरावेदन आरोपपत्र
पुनरावेदन आरोपपत्र
Tweet