उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंद्वारा संचालित बागमती नगर जग्गा एकिकरण आयोजना गौरीघाटमा अमिन (करार) पदमा कार्यरत दिनेश प्रसाद यादव उपर बिगो रु.३,२९,४५,७०२।२१ कायम गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।


प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८२।०१।०८ गते।
------------------------------------------

उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंद्वारा संचालित बागमती नगर जग्गा एकिकरण आयोजना गौरीघाटमा अमिन (करार) पदमा कार्यरत दिनेश प्रसाद यादवले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज दिनेश प्रसाद यादवले मिति २०६३/०५/०८ गतेदेखि मिति २०८१/०३/३० गतेसम्मको जाँच अवधिमा निजले आय आर्जन गरेको बैध आयमा तलबी पारिश्रमिक आय, भत्ता, नागरिक लगानी कोषबाट फिर्ता आएको रकम, आवास कर्जा, कृषि आय, गाडी बिक्री, घर बिक्री, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम, सापटी लिएको तथा निज र निजको श्रीमतीले प्राप्त गरेको बैंकको ब्याज रकम गरी जम्मा कूल बैध आय रु.२,४२,२०,३०१।३० (दुई करोड बयालीस लाख बीस हजार तीन सय एक रुपैयाँ तीस पैसा) रहेको र उक्त अवधिमा निजले लगानी गरेको व्ययमा आवास कर्जा तिरेको रकम, गरगहना खरिद, घर निर्माण, जग्गा खरिद, बैंक मौज्दात, शेयर खरिद, शैक्षिक खर्च, सवारी साधन खरिद, ऋण सापटी तिरेको, सापटी दिएको, सामाजिक खर्च र पुँजीगत लाभकर तिरेको रकम गरी जम्मा कूल व्यय रु.५,७१,६६,००३।५१ (पाँच करोड एकहत्तर लाख छैसठ्ठी हजार तीन रुपैयाँ एकउन्न पैसा) रहेको देखिंदा कूल आय रकममा कूल व्यय रकम घटाउँदा रु.३,२९,४५,७०२।२१ (तीन करोड उनान्तीस लाख पैत्तालीस हजार सात सय दुई रुपैंया एक्काइस पैसा)  ऋणात्मक रही गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएको र निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएकोले निजलाई बिगो रु.३,२९,४५,७०२.२१ (तीन करोड उनान्तीस लाख पैतालीस हजार सात सय दुई रुपैंया एक्काइस पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम सजाय र सोही मूल्य बराबरको सम्पत्ति जफत एवं असुल हुन एवं निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेबढाई हाल कायम रहेको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन¸ २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत गरी पाउन साथै अपुग बिगोको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुन मागदाबी लिइएको छ।
साथै, दिनेश प्रसाद यादवले सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत आफ्नो श्रीमती अमृता कुमारी यादवको नाममा राखेको देखिएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र निजको श्रीमती अमृता कुमारी यादवलाई प्रतिवादी कायम गरी आज बिशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल

आरोपपत्र प्रेशबिज्ञप्ति आरोपपत्र प्रेशबिज्ञप्ति
  

Other Press Release

जिल्ला रूकुम (पश्चिम), चौरजहारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पुष्प वादीसमेत २ जना उपर घुस/रिसवत लिई दिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/03/17
राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलक राम अधिकारीसमेत ३ जना उपर घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/03/15
जिल्ला तनहुँ, देवघाट गाउँपालिकामा तत्कालीन सामाजिक परिचालक, सरसफाई सुपरीवेक्षक र उत्प्रेरक संयोजक पदमा कार्यरत होम बहादुर भारती उपर शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/03/12
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीस्थित सञ्चार शाखामा कार्यरत तत्कालीन प्रहरी सहायक निरीक्षक मुक्त नारायण श्रेष्ठउपर शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/03/10
यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगञ्ज, बाँकेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (उपसचिव) हाल आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका सचिव (सह-सचिव) लोक बहादुर सुनारसमेत ११ जना उपर सरकारी कागजात सच्याई परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/02/26
यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगञ्ज, बाँकेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (उपसचिव) हाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका सचिव (सह-सचिव) लोक बहादुर सुनारसमेत ३३ जना उपर घुस/रिसवत लिई दिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/02/26
यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगंज बाँकेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लोक बहादुर सुनार, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव (सह-सचिव) उमेश ढुङ्गानासमेत ३२ जना उपर गलत लिखत एवं गलत प्रतिवेदन तयार तथा सरकारी कागजात सच्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/02/26