प्रतिवादी छविरमण अधिकारीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।१२।२८ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवादीहरू बसन्त मल्ल, मधुवन लाल श्रेष्ठ, मधुरलाल सिन्या, रिता बादे श्रेष्ठ सेवाचार्य, छविरमण अधिकारी, भरतकाजी श्रेष्ठ, लोकेन्द्रमान कर्माचार्य समेतका प्रतिवादीहरु उपर नागरिक लगानी कोषको समेत लगानी रहेको रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडबाट ऋणी भैरब प्रसाद भेटवाललाई बैंकिङ प्रक्रिया विपरित प्रवाह भएको कर्जा स्वीकृत गर्ने कार्यमा संलग्न रही रु.११,५४,७०८।५९ हिनामिना तथा हानिनोक्सानी गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुरुपको कसूरमा बिगो रु.११,५४,७०८।५९ कायम गरी उक्त बिगो ऐ. दफा १७ बमोजिम नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैक लि.लाई भराई सोही दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना गरी दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (च) बमोजिम कैद समेत हुन विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८०।११।१० को फैसलाबाट सफाई दिएकोमा उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८१।१२।२८ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
 
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल

पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी कान्तुराम पनेरुसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/06/18
प्रतिवादी पल्टु रानासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/06/18
प्रतिवादी लक्ष्मण प्रसाद यादवसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/06/16
प्रतिवादी विकल पौडेलसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/06/16
प्रतिवादी दीर्घ नारायण कोइराला रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/06/16