प्रतिवादी बलराम थापा क्षेत्रीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।१२।१७ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पशुपन्छी बजार प्रबर्द्धन निर्देशनालय, हरिहरभवन,  ललितपुरका तत्कालीन समयका कार्यक्रम निर्देशक बलराम थापा क्षेत्री, ,लेखा अधिकृत रामप्रसाद बजगाँई र बरिष्ठ पशु चिकित्सक पूजा शर्मासमेतका प्रतिवादीहरु उपर आ.व.२०७३/०७४ मा तेह्रथुम जिल्ला म्याङलुङ नगरपालिका वडा नं. ५ जिरीखिम्ति माझगाँउमा आम्फुवा पशु हाटबजार निर्माण कार्यमा भएको काम भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेकोले निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ङ) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु.४७,३७,६२९।६२ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय तथा विगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम नै असुल उपर हुन विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८०।११।०१ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोमा उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी मिति २०८१।१२।१७ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
 
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल 

पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी संजय कुमार ठाकुरसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/29
प्रतिवादी प्रलब कायस्थसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/25
प्रतिवादी शम्भु कुमार यादवसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/25
प्रतिवादी वीरेन्द्र मल्लसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/22