प्रतिवादी उपेन्द्र बहादुर थापासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।१२।१५ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:
• प्रतिवादी पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख उपेन्द्र बहादुर थापालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रकम रु. ५०,००,०००।– कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१)बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१)को देहाय (छ) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर हुन,
• प्रतिवादी पञ्चपुरी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सुर्खेतका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पित्रीभक्त गिरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा रु.३०,००,०००।-बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा (३)को उपदफा(१)को देहाय (छ) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर हुन,
• प्रतिवादी पञ्चपुरी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सुर्खेतका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरि प्रसाद देवकोटालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.२०,००,०००।-कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा (३)को उपदफा (१)को देहाय (च) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर हुन,
• प्रतिवादी पञ्चपुरी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सुर्खेतका लेखा अधिकृत मोहन बहादुर बुढालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु. ५०,००,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१)बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना र ऐ.ऐनको दफा(३)को उपदफा(१)को देहाय (छ) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर हुन,
• प्रतिवादी पञ्चपुरी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सुर्खेतका लेखापाल लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु. २०,००,०००।– कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१)बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा(३)को उपदफा(१)को देहाय (च) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर हुन,
• प्रतिवादी नमुना समाज, सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक लाल बहादुर जि.एम.भन्ने लाल बहादुर घर्ती मगर, नमुना समाज, सुर्खेतका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामी र नमुना समाज सुर्खेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा(४) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु. ५०,००,०००।– कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन र बिगोसमेत ऐ.ऐनको दफा ८(४) बमोजिम जफत तथा असुल उपर हुन, मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरीएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८१।०२।१३ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
क) प्रतिवादीहरु उपरको आरोपदाबी बमोजिम बदनियत वा लापरवाही पुष्टि हुने प्रमाण मिसिल संलग्न नरहेको ।
ख) प्रतिवादीहरुले नगरपालिकाको अधिकार दुरुपयोग गरी सम्पत्ति हानिनोक्सानी वा हिनामिना गरेको पुष्टि हुन सक्ने नदेखिएको।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।१२।१५ मा पुनरावेदन गरीएको छः-
देहाय:
क) पञ्चपुरी नगरपालिकाबाट कुनै निर्णय नै नगरी नमुना गाँऊ निर्माण कार्यक्रम संचालनको लागि संझौता गरेको देखिएको र नमुना समाजले ब्यहोर्ने भनिएको पाँच करोड रुपैया सो संस्थाले के कुन स्रोतबा व्यहोर्ने हो सोको सुनिश्चता कुनै बिचार नगरिएको र नमुना समाज संस्थाका पदाधिकारिको योग्यता र क्षमताको बिशलेषण गरेको मिसिल संलग्न कागजातवाट नदेखिएको। प्राप्त रकम के, कुन बिधि र प्रकृयाबाट कसरी खर्च हुने हो? अनुगमन, मुल्यांकन लगायतको कार्य को, कस्ले र के, कसरी गर्ने हो? सो नहेरी प्रतिवादीको बदनियत वा लापरवाही पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधार ग्रहण गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ख) नमुना गाउँ निर्माण कार्यक्रम संचालनको लागि पञ्चपुरी नगरपालिका र नमुना समाज बीच भएको सम्झौता बमोजिम पहिलो किस्ता रकम जम्मा गरिदिनहुन भनी नमुना समाज, सुर्खेतले पञ्चपुरी नगरपलिकाका नगरप्रमुख मार्फत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई पत्राचार गरेको र पहिलो किस्ता रु.३०,००,०००।– रकम भुक्तानी समेत गरेको देखिएको। पञ्चपुरी नगरपलिकाकाले कार्यक्रम संचालन गर्नु पहिला नै बिल भरपाई बिनानै संझौताको आधारमा नमुना समाज सुर्खेतलाई भुक्तानी दिएको प्रष्ट देखिरहेको अवस्थामा सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ग) पहिलो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी भएपछि संझौता बमोजिम काम नहुँदा पनि दोश्रो किस्ता बापतको रकम रु.२०,००,०००।– भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको देखिएकोले बदनियतसाथ सरकारी रकम भुक्तानी गरी हानीनोक्सानी भए-गरेको पुष्टि भएको देखिरहेको अवस्थामा सो तर्फ वेवास्ता गरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल