प्रतिवादी गुणराज श्रेष्ठसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।१२।१४ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवादीहरु गुणराज श्रेष्ठ, मनिष कुमार कर्ण, संजय कुमार बिलोटिया र बेद बहादुर राना मगरलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.३९,८९,६७७।७१ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) वमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) वमोजिम असुल उपर हुन,
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८१।०६।०६ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएको-:
• प्रतिवादी गुणराज श्रेष्ठ लाए अह्राएको कार्य गर्ने कार्यालय सहयोगी स्तरको कर्मचारी भएको देखिएकोले निजको हकमा आरोपदावी पुग्न नसक्ने।
• प्रतिवादी बेद बहादुर राना मगरले आफू कार्यरत शाखाबाट बढी भुक्तानी लिएको भनिएको रकम नेपाल चिया विकास निगमलाई बुझाएको भनी आरोपदावीमा नै निजले बुझाएको रकम कट्टा गरी बाँकी बिगोमा मात्र दावी लिएको देखिंदा निजको हकमा आरोपदावी पुग्न नसक्ने।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।१२।१४ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेड बिर्तामोड झापाबाट आ.व.२०६९/०७० देखि २०७२/०७३ सम्मको विद्युत महशुल तिर्दा विद्युत प्राधिकरणवाट जारी वास्तविक बिल रकम भुक्तानी सम्बन्धमा प्रतिवादीहरु कपिल शर्मा, मनिष कुमार कर्णले प्रतिवादी गुणराज श्रेष्ठलाई पोल गरी विद्युत महशुल बुझाउने चेकको काम निज प्रतिवादी गुणराज श्रेष्ठले गर्ने गरेको भनी खुलाएको देखिएको। नेपाल चिया विकास निगम बिर्तामोड झापाका कार्यालय प्रमुखले अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्दा प्रतिवादी गुणराज श्रेष्ठले विद्युत प्राधिकरणबाट बिद्युत महशुलको बिल ल्याउने, सो बिल दबाई बढी रकमको फर्जी बिल पेश गरी निगमसँग बढी पैसाको चेक बनाई रकम निकाल्ने काम निज गुणराज श्रेष्ठले गरेको हो भनी कागज गरेको। देखिंदा देखिंदै सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ख) प्रतिवादी बेद बहादुर राना मगरले हिनामिना गरेको बिगो रकम तिर्दैमा फौजदारी कसूरबाट उन्मुक्ति पाउने र सजायको भागीदार हुनु नपर्ने भन्ने समेत नहुने हुँदा प्रतिवादी बेद बहादुर रानालाई सफाई दिने गरी भएको फैसला बदरभागी रहेको।सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सार्जन पाण्डे समेत विरूद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दा, सर्वोच्च अदात बुलेटिन, २०६६ मंसिर १, पूर्णाङ्क ४१७, पृष्ठ १९ र२० मा “सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा दुरुपयोग भएको कुरा उसको व्यवहार (By conduct) बाट देखिने हुन्छ।By conduct अर्थात् कार्य तत्वले नै बदनियत तत्व र मनसाय तत्व पत्ता लाग्छ” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको।
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल