प्रतिवादी परशुराम उपाध्यायसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।१२।१४ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:
प्रतिवादीहरु सोरु गाँउपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्याय, सब-इन्जिनियर मनोज धामी र सब-इन्जिनियर जगत बहादुर मल्ललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ग) र (ङ) तथा दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु.१५,४४,९३०।३६ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) र दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन,
प्रतिवादीहरु सोरुकोट खौलाचौर फिल्ड निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रतन बहादुर शाही, सचिव धर्म बहादुर मल्ल र कोषाध्यक्ष धनदेवि छत्याल(शाही) लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु.१५,४४,९३०।३६ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको सजाय हुन,
प्रतिवादी सोरु गाँउपालिका वडा नं.६ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष मन प्रसाद भट्टलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको सजाय हुन,
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।११।३० को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएको-:
• तत्काल ढुङ्गा र काम गर्ने व्यक्तिहरु उपलब्ध नभएकोले केही समय पछि बनाएको हो भनी प्रतिवादीहरुले लिएको जिकिरलाई निजका साक्षीको बकपत्रबाट समर्थित भएको र पर्खाल निर्माणको फोटोसमेत पेश गरेको देखियो।
• प्रतिवादीहरु परशुराम उपाध्याय र मन बहादुर भट्ट प्राविधिक ज्ञान भएको व्यक्ति नभएको, प्राविधिक इन्जिनियर र सब-इन्जिनियरबाट पेश हुन आएका कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा स्वीकृत गरेको बिल भरपाई हेरी भुक्तानी दिने तथा सिफारिस गर्ने सम्मको अधिकारी भएकोले निजहरुको मिलेमतो तथा बदनियत प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएको।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।१२।१४ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) जिल्ला मुगु, सोरु गाउँपालिका वडा नं.०६ स्थित सोरुकोटमा कार्यक्रम र खेलकुदको लागि फिल्ड निर्माण मिति २०७६/०३/०१ देखि शुरु गरी मिति २०७६/०७/०१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने भनी उक्त उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाको बीचमा सम्झौता भएको देखिएको। आयोगको प्राविधिक सहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी फिल्डमा नापजाँच गर्दा ५८३१.६० घनमिटरको काम नगरी सोको प्रति घनमिटर ११५।– का दरले रु.७,५४,०६९।६१ रकमको काम नै नगरी भुक्तानी गरेको भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवेदन रहेको।प्रतिवादीहरुले अनुसन्धानको क्रममा तथा अदालतमा रिटनिङ्ग वालको काम पुरा भएको थिएन रनिङ्ग बिलको आधारमा भुक्तानी दिए लिएको हो भनी स्वीकार गरेको। साक्षीहरुले प्रतिवेदन तथा मुचुल्काको व्यहोरा समर्थित हुनेगरी अदालत समक्ष बकपत्र गरेको।मिसिल संलग्न प्रमाणहरुले गलत नापी किताव, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत बनाई भुक्तानीको लागि सिफारिस गरी भुक्तानी दिने लिने कार्य गरेको पुष्टि भइरहेकोमा कसुरबाट बच्नको लागि उक्त वाल निर्माण भइसकेको भनी लिएको प्रतिवादीहरुको जिकिरलाई आधार लिई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ख) आ.व.२०७६/०७७, मिति २०७६/०७/०७ गतेको निर्माण उपभोक्ता समितिलाई रु.२६,०४,१४६/- भुक्तानी गरिएको गोश्वारा भौचरको प्रमाणित प्रतिलिपी रहेको देखिएको। सोरु गाउँपालिका, वडा नं.०६ सोरुकोट स्थित खौलाचौर फिल्ड निर्मांण कार्यमा माटो कटिङ्गतर्फ कम भएको कामको रु.७,९०,८६०।७५ र हुदै नभएको सुख्खा पर्खाल (Rubble Dry Masonry Wall) को रु.७,५४,०६९।६१ गरी जम्मा रु.१५,४४,९३०।३६ बराबरको फिल्डमा नभएको कार्यसमेत नापी किताबमा चढाई भुक्तानी लिने दिने कार्य गरेको पुष्टि भएको अवस्थमा उक्त प्रमाणहरुलाई प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा १८ बमोजिम गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीहरु परशुराम उपाध्याय र मन प्रसाद भट्टलाई आरोपदावीबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल