प्रतिवादी सीता कुमारी यादव रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।१२।०८ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवादी नवयुवक आधारभूत विद्यालय, थुम्हौना, धनुषामा कार्यरत प्रा.वि. राहत शिक्षक सीता कुमारी यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन,
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।११।१८ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
• बि.स. २०६३ (सन् २००७) मा नक्कली माध्यामिक शिक्षाको लब्धाङ्क पत्र प्राप्त गरेको दावी लिएको तर प्रतिवादीले शिक्षक नियुक्ति हुनुपूर्व मिति २०५९।०४।१२ मा नै अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको देखिंदा वादीको आरोपदावी आफैमा विरोधाभाषपूर्ण देखिएको।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।१२।०८ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) नवयुवक आधारभूत विद्यालय,धनुषाको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार मिति २०६४/०९/१५ देखि लागु हुने गरी प्रा.वि.शिक्षक तहमा राहत पदमा अस्थायी नियुक्ति लिंदा विद्यालयमा पेश गरेका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र विहार संस्कृत शिक्षा वोर्डबाट जारी भएको भनिएको मध्यमा परीक्षा पासको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणिकरणको लागि पठाउँदा “अनुतीर्ण है प्रमाणपत्र फर्जी है” भनी उल्लेख भई आएको देखिएको। जिल्ला शिक्षा कार्यालय,धनुषाको पत्रबाट प्रा.वि. राहत कोटामा नियुक्ति पाई कार्यरत सीता कुमारी यादवको २०५९/०३/२६को अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र (प्रमाणपत्र नम्वर २०३००१७४) पहिले पेश नगरेकोले कागजात नमिलेको भनिएकोमा हाल सक्कलै प्रमाणपत्र पेश हुन आएको भन्ने समेत उल्लेख भएबाट नियुक्ति लिदां उक्त अध्यापन पत्र पेश नगरेको भन्ने स्पष्टरुपमा देखिएको।उक्त अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको शिर खण्डमा “यो प्रमाणपत्र वि.सं.२०६३/१०/२४ सम्म कायम रहने छ” भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको। प्रतिवादी शिक्षक पदमा नियुक्ति हुँदासम्म उक्त अध्यापन अनुमति पत्रको वैधानिकता समेत समाप्त भैसकेको। निजले नियुक्ति लिंदा पेश गरेको मध्यमा पासको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुँदा हुँदै उल्लिखित प्रमाणहरुको मुल्याङ्कन नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ख) सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गणेश प्रसाद भुसाल विरुद्ध नेपाल सरकार (सर्वोच्च अदालत वुलेटिन,वर्ष १८,अंक २०,माघ २०६६,पूर्णाङ्क ४२२,पृष्ठ २३) मुद्दामा “प्रतिवादीले मुद्रण विभागमा सिनियर कम्पोजिटर पदमा नियुक्ति हुनको लागि पेश गरेको प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र दिने संस्थाले नै नक्कली हो भनी उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी मार्फत लेखिपठाएकोमा देखिंदा त्यसरी आफ्नो शैक्षिक योग्यता ढाँटी इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भनी नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी सो प्रमाणपत्रको आधारमा नियुक्ति समेत भई पदमा बहाल रहेको देखिएकोले सो कार्य भ्रष्टाचार कसुरजन्य रहेको देखिने” भनी नजिर सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको अवस्थामा उक्त नजिर सिद्धानको प्रतिकूल हुने गरी प्रतिवादी सीता कुमारी यादवलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल
Tweet