प्रतिवादी कृष्ण प्रसाद सिग्देलसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।१२।०६ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:
• प्रतिवादी चन्द्रपुर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सिग्देल र लेखा अधिकृत/राजस्व शाखा प्रमुख किर्तिराज सुवेदीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) बमोजिमको कसुरमा बिगो रू.१५,६८,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (च) बमोजिम कैदको सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोव्वर जरिबाना हुन,
• प्रतिवादी आशिक कन्स्ट्रक्सन रौतहटका सञ्चालक राम विनोद राउत बरैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) बमोजिमको कसुरको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको कसुर गरेकोले निजलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन,
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८१।०१।३१ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
• राजस्व चुहावट गरेको भनी दाबी गरिएको रकम असुल गर्ने प्रक्रियामा रहेकोले सो रकमलाई राजस्व चुहावट गरेको मान्न नमिल्ने।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।१२।०६ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) चन्द्रपुर नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्रीको लागि ठेक्का नं.१८/०७७/०७८ मा सम्झौता गर्दा कबोल अंकको ५० प्रतिशत नगद र बाँकी ५० प्रतिशतको कार्य सम्पादन बैंक जमानत बुझाएपछि मात्र ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्नेमा ठेकेदारसँग सम्झौता गर्दा कबोल अंकको ५० प्रतिशत रकम मात्र दाखिला गर्न लगाई बैंक जमानत दाखिला नगरेको र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत रु.१५,६८,०००।- असुल उपर नगरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भइरहेको हुँदा प्रतिवादीहरुलाई आरोपदाबी बमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा सो तर्फ अन्देखा गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको।
ख) प्रतिवादीहरुको मिलेमतोमा चन्द्रपुर नगरपालिका, रौतहटको आ.व.२०७७/०७८ मा ठेक्का नं. १८/०७७/०७८ मा चाँदी नदीको नदीजन्य पदार्थ विक्री ठेक्कामा कबोल अंक रु.३६,००,०००।- को ५० प्रतिशतले हुने रकम रु.१८,००,०००।- मध्ये रु.७,००,०००।– मात्र नगरपालिकाको खातामा दाखिला गराएको र बाँकी रु.११,००,०००।- र सो को मूल्य अभिवृद्धि कर रु.४,६८¸०००/ गरी जम्मा रु. १५,६८,०००।- समेत दाखिला गर्नुपर्नेमा सो नगरी असुल हुन बाँकी रहेको अवस्थामा राजस्व चुहावट गर्ने गराउने कार्यमा प्रतिवादीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको निर्विवाद रुपमा पुष्टि भईरहेको अवस्थामा नगरपालिकाबाट बाँकी रकम बुझाउन ठेकेदारलाई पत्राचार गरेको देखिएको भन्ने आधारमा आरोपदावी पुग्न नसक्ने ठहर गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण भई बदरभागी रहेको।
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल