प्रतिवादी सुरेन्द्रबहादुर बिष्टसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०९।२६ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:
• प्रतिवादी भीमदत्त नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर बिष्ट र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसूरमा बिगो रू.१,३४,९७,४५३।८७ कायम गरी ऐ ऐनको दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम ऐ ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१)(झ) बमोजिम सजाय हुन र ऐ. ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको मु.अ.कर समेतको राजश्व रकमको दोव्वर जरिबाना सजाय हुन,
• प्रतिवादी राजश्व छुटका लागि गठित कार्यदलको संयोजक तथा सदस्यहरू वडा नं.१७ को वडाध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, इन्जिनियर हिमालयसिँह ऐर, लेखा अधिकृत गोबिन्द उपाध्याय, लेखा अधिकृत विक्रम भण्डारी र ना.सु. नरेन्द्रदेव भट्टले रू.१,३४,९७,४५३।८७ भवानी कन्सट्रक्सन प्रा.लि. लाई छुट दिन सक्ने भन्ने प्रतिवेदन पेस गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसूरमा निजहरूलाई रू.१,३४,९७,४५३।८७ बिगो कायम गरी ऐ ऐनको दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम ऐ ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१)(झ) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजश्व रकमको दोव्वर जरिबाना हुन एवं प्रतिवादीहरुले गलत प्रतिवेदन नगरपालिकामा पेस गरेकाले ऐ.ऐनको दफा १९(२) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन,
• प्रतिवादीहरु श्री भवानी कन्सट्रक्सन प्रा.लि.को संचालकहरू ईश्वरीप्रसाद भट्ट, केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, ईश्वरीप्रसाद भट्टको हकदार खगेश्वरी भट्ट र श्री भवानी कन्सट्रक्सन प्रा.लि. कञ्चनपुरलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा २२ वमोजिम मतियारको कसूरमा मुख्य कसुरदारसँग मागदावी लिएको बिगो रू.१,३४,९७,४५३।८७ कायम गरी ऐ.ऐनको दफा ७ ले निर्देश गरेबमोजिम दफा ३(१) र दफा ३(१)(झ) ले हुने सजायलाई आधार मानी ऐ.ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम मुख्य प्रतिवादीहरूलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन,
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८१।०२।०१ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
क) विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण नेपाल सरकारबाट बन्दाबन्दी घोषणा गरिएको कारण सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेकोमा आन्तरिक आयको ठेक्का सेवा प्रबाहहरू प्रभावित हुनु स्वभाविकै रही नगरपालिका आफैमा अधिकार सम्पन्न निकाय भएको परिप्रेक्ष्यमा नीतिगत निर्णयबाट भएका कार्यलाई राजश्व छुट दिने भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन।
ख) नगरपालिकाले निर्णय गर्दा भवानी कन्सट्रक्शन प्रा.लि.लाई मात्र नभई मारमा परेको सबै व्यवसायीलाई छुट दिने गरी निर्णय भएको, उक्त निर्णय र नगरसभाबाट कार्य भएको, उक्त कार्यमा कोही कसैसँग कुनै मिलेमतो नभएको भनी प्रतिवादीहरूले बयान गरेको। बयान समर्थन हुने गरी प्रतिवादीहरूका साक्षीहरूले अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको।
ग) नेपालको संविधानको धारा २२६ मा गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची ८ र ९ को विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अनुसूची ८ को क्र.सं. ४ र साझा अधिकारको सूची रहेको अनुसूची ९ को क्र.सं. ६ र ८ मा यो विषय समावेश भई संवैधानिक प्राधिकारअन्तर्गत भीमदत्त नगरपालिकाले बनाएको आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २० मा त्यस्तो दस्तुर शुल्क महसूलको दर घटाउन बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर शुल्क महसूल आंशिक वा पूर्णरूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको तथा उक्त प्रावधानअनुसार छुट दिने गरी नगर कार्यपालिका तथा नगरसभाबाट भएको निर्णय कानून अनुरूपै रहेको तथा नगरपालिका आफैमा एउटा अधिकार सम्पन्न निकाय भएको परिप्रेक्ष्यमा नीतिगत निर्णयबाट भए गरेका कार्य राजश्व छुट दिने भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको मान्न नमिल्ने।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०९।२६ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) भीमदत्त नगरपालिका, कन्चनपुरले आ.व.०७६/०७७ मा महाकाली नदीजन्य पदार्थको (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र माटो) रोयल्टी शुल्क उठाउने भवानी कन्सट्रक्सन प्रा.लि.सँग मिति २०७६/५/३१ गते मु.अ.कर बाहेक रू.३,९०,००,०००।– मा सम्झौता भएको।ठेक्काको शर्तहरूमा “दोस्रो पक्षले ठेक्का सम्झौतापछि नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने ठेक्का रकममा कुनै किसिमको छुट वा मिनाहाको लागि दावी गर्न नपाइने र ठेक्का कवोल गरी सम्झौता भएबमोजिमको रकममा कुनै कारण देखाई वा नदेखाई कुनै किसिमको मिनाहा नदिइने” भन्ने व्यवस्था रहेकोमा हुँदाहुँदै बैङ्क जमानत जफत गरी सम्झौता बराबरको रकम असुल उपर गर्नुपर्नेमा मिति २०७७/३/४ को नगरसभाको निर्णयानुसार राजश्व छुट दिने मनसाय (Mens rea) ले वडा नं.१७ क वडाध्यक्ष हिमालबहादुर चन्दको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी सोही कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा राजश्व छुट दिई राजश्व हिनामिना भएकोमा यी प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला बदरभागी रहेको।
ख) रोयल्टी रकम रू.३,९०,००,०००।– (मु.अ.कर बाहेक) को ३ किस्तामा बुझाउने सम्झौता भएकोमा माघ मसान्तसम्म ८०% किस्ताले हुने रू. ३,१२,००,०००।- बुझाउनुपर्नेमा ठेकेदारले बिभिन्न बहानामा किस्ता रकम बुझाउन ढिलाइ गरेको, कोभिड-१९, को लकडाउनजस्ता कारण देखाई प्रथम किस्ता बापत बुझाउन बाँकी रू.२,१३,७२,०००।- मध्ये कार्यपालिकाको पटके निर्णयबाट ठेक्का अङ्कको दामासाहीले हिसाब गरी ८३ दिनको रू. १,३४,९७,४५३।८७ मिन्हा दिएकोमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा नगरसभा तथा नगरकार्यपालिकाको काम, कर्तव्य अधिकारमा समेत उक्त मिन्हा दिन सक्ने व्यवस्था नभएको भन्ने मिति २०७८।५।४ को महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत रहेकोले प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्ण तरीकाले कोभिडको बहाना बनाई राजश्व मिनाहा दिएको तथ्य पुष्टि भएको।
ग) हिमालबहादुर चन्दको सयोजकत्वमा हिमालयसिँह ऐर, गोबिन्द उपाध्याय, नरेन्द्रदेव भट्ट सदस्य र बिक्रम भण्डारी सदस्य सचिव रहेको समितिले भीमदत्त नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ मा छुट मिनाहाको व्यवस्था भएको हुँदा २०७६।१२।१० बाट २०७७ जेष्ठ मसान्तसम्मको दामासाहीले छुट दिन हुने भन्ने सुझाव दिए अनुसार भीमदत्त नगर कार्यपालिकाको मिति ०७७/४/३१ को बैठकको निर्णयले ८३ दिनको रू. १,३४,९७,४५३।८७ रकम कर तथा जरिवाना छुट दिने निर्णय अनुमोदन गरेको।भवानी कन्सट्रक्सन प्रा.लि ले निवेदन पेश गरेपश्चात् ८३ दिनको मु.अ.कर समेतको रू.१,३४,९७,४५३।८७ रकम छुट दिनुपर्ने भनी नगरपालिकाको तर्फबाट प्रतिवेदन पेश भएकोले आवश्यक छुटका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने भनी भीमदत्त नगरपालिकाको मिति २०७८।३।१२ को नगरसभाको निर्णय अनुसार पत्राचार गरिएकोमा उक्त कार्यालयबाट कुनै जवाफ नआउँदै भीमदत्त नगरपालिकाबाट राजश्व छुटको निर्णय भएको पाइन्छ।राजश्व छुटको लागि लेखी आएको पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश नभएको र प्रस्तावउपर छलफल भई निर्णय समेत भएको नदेखिएको अबस्थामा भवानी कन्सट्रक्सन प्रा.लि.ले नियमानुसार भीमदत्त नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने बाँकी राजश्व मु.अ.कर समेत रू. १,३४,९७,४५३।८७ नगरपालिकामा दाखिल नगरेको देखिएकोले उक्त छुट दिन नमिल्ने भन्ने पुष्टि हुँदाहुँदै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिइएको त्रुटिपूर्ण रहेको।
घ) प्रतिवादीहरू गोविन्दराज उपाध्याय तथा हिमालबहादुर चन्दले अदालत समक्षको बयानमा भीमदत्त नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा २० तथा बमोजिम उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको भनी लेखाएकोमा उक्त दफाले कुनै प्रकारको रोयल्टी छुट दिने व्यवस्था उल्लेख नगरेको। प्रतिवादीहरूले बदनियत राखी ८३ दिनको राजस्व छुट दिने सकिने भनी गलत प्रतिवेदन नगरपालिकामा पेश गरेको देखिएबाट निजहरूको प्रस्तुत कसुरमा पूर्णरूपमा संलग्नता रहेको देखिएको।त्यसैगरी भवानी कन्सट्रक्सन प्रा.लि. का प्रतिनिधि प्रतिवादीहरू केशवराज भट्टसमेतले अदालतमा बयान गर्दा मिलेमतो नरहेको; सम्झौताबमोजिम कार्य गरेको भनेकोमा उक्त सम्झौता विपरीत भवानी कन्सट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का सम्झौताभन्दा कम रकम बुझाउन रकम छुटको लागि दिएको निवेदन सम्झौता विपरित रहेको। स्पष्ट आधार विना निज प्रतिवादीहरूकै मिलेमतोमा बदनियत राखी रकम छुटको निवेदन पेश गरेको देखिएको।
ङ) वडा नं १२ का अध्यक्षसमेतले ठेक्का सम्झौता गरिसकेपछि पटक-पटक कार्यपालिकाको बैठकमा नगरपालिकालाई घाटा हुने गरी ठेकेदारको पक्षमा सम्झौता के कति कारणले गरियो भनी मैले सोध्दा कसैबाट पनि जवाफ नआएको, ठेक्का लगाउन IEE को आधारमा परिमाण नखोल्नुमा प्रशासन वा ठेक्का लगाउने निकायको दोष देखिन्छ भनी वयान कागज व्यहोरामा खुलाएको, वडा नं. २ का अध्यक्ष डम्बरसिंह कार्कीले कार्यपालिकामा छलफल नै नगरी यो विषयमा ठेकेदारलाई लाभ हुने कार्य नगरपालिकाले गरेको देखिन्छ भन्ने बयान गरेबाट यी प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा उक्त राजश्व चुहावट गरेको देखिएको।
च) प्रतिवादीहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२(क) बमोजिम समेत ठेक्का सम्झौताको रकममा छुट दिइएको भनिएकोमा उक्त ऐनको दफा ६४ ले प्राकृतिक स्रोतको करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने भनी उल्लेख सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६ अनुसार प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सरकारले आवश्यकतानुसार यो ऐन र अन्य कानून बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क र कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ, त्यस्तो दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त छुट दिइएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन भएको नदेखिएको।
छ) यसरी नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी उठाइएको रकममा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रोयल्टी बाँडफाँड हुने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था रहेको। प्रदेश तथा संघीय सरकारको राजश्व रकम निर्धारण भइसकेपछि प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारको राजश्वमा असर पार्ने गरी स्थानीय तहले राजश्व छुट दिन सक्ने अवस्था नदेखिँदा भीमदत्त नगरपालिकाबाट भवानी कन्सट्रक्सन प्रा.लि.ले सम्झौताबमोजिम तिर्नुपर्ने रकममा दिइएको छुट कानून सम्मत मान्न सकिने नदेखिएको। यसरी गैरकानुनी रूपमा रोयल्टी छुट दिने प्रतिवेदन कार्यदलको सदस्यहरू; सो प्रस्ताव लेख्ने प्रशासकीय अधिकृत लगायत भवानी कन्सट्रक्शनका व्यक्तिहरूले बदनियत तथा दूषित मनसाय राखी उक्त छुट दिने र लिने कार्य गरेको मिसिल संलग्न आधार प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुँदाहुँदै सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Tweet