प्रतिवादी केशव बहादुर सुनारसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०९।२२ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:
• प्रतिवादीहरु ठूलीभेरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव बहादुर सुनार, इन्जिनियर बसन्त रोकाया र सब-इन्जिनियर शिवराज शाही उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (१) (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.२०,३०,११९।५२ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय हुन साथै बिगो रकम मध्ये रु.१५,८७,६४७।-बैंकमा जम्मा गरिसकेको देखिंदा बाँकी रहेको बिगो रकम रु.४,४२,४७२।५२ ऐ. ऐनको दफा ८(१) बमोजिम असुल उपर हुन एवं निज प्रतिवादीहरुले गलत प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको समेत कसुर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम समेत सजाय हुन,
• अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरु कर्ण बहादुर रोकाया, काली सार्की, टोप बहादुर चन र वडा नं. ७ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष डिल विक्रम शाही उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन,
• तलीकुला लादीछरा हुँदै जिउसम्म मोटरबाटो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानसिंह कामी, कोषाध्यक्ष राज कुमारी शाही र सचिव ज्ञानेन्द्र विक्रम शाही उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कसुरमा रु. २०,३०,११९।५२ बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(४) बमोजिम सजाय गरी उल्लेखित रकम मध्ये रु.१५,८७,६४७।-बैंकमा जम्मा गरिसकेको देखिँदा बाँकी रहेको बिगो ऐ.ऐनको दफा ८(४) बमोजिम जफत हुन,
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।०९।२६ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
क) आ.ब. ०७४/०७५ सालको ट्रयाक खोल्ने बाटो मिति ०७७/०९/१२ मा मात्र नापी गरिँदा कामको अन्य परिमाणमा फरक आउने अवस्था स्वभाविक हुने र बढी भुक्तानी लिएको रकम नगरपालिकाको राजश्व खातामा उपभोक्ता समितिले दाखिला गरिसकेको हुँदा प्रतिवेदनको आधारमा मात्र प्रतिवादीहरु उपरको अभियोजित आरोप स्थापित गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको।
ख) (ख) करिब तीन वर्ष पछि प्राविधिक रुपमा नापजाँच गर्दा वर्षाका कारण सो बाटो भत्किन सक्ने, पुरिन सक्ने, कतै वर्षातको पानीले पहिरो वा साँगुरिन सक्ने हुँदा Ordinary soil cutting, B.M. soil cutting, Soft rock cutting, Medium rock cutting र Hard rock cutting तर्फको परिणाममा केही फरक पर्न सक्ने सम्भावना नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०९।२१ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) ठुलीभेरी नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित तलिकुला देखि लादीछरा हुँदै जिउजाने मोटरबाटोको ट्रयाक ३४६५ मिटर खोलिएको, नापी कितावमा ३२००.०० मिटर लम्वाई मात्र उल्लेख भएको। आयोगबाट खटिएको प्राविधिक टोलीले गरेको नापजाँच प्रतिवेदनमा Ordinary soil cutting, B.M. soil cutting, Soft rock cutting, Medium rock cutting र Hard rock cutting गर्ने कार्यमा बास्तविक फिल्डमा भएको कार्य भन्दा नापी किताबमा बढी परिमाण जनाई रु.२०,३०,११९।५२ बढी भुक्तानी गरी ठुलीभेरी नगरपालिकालाई हानीनोक्सानी पुर्याएको देखिएकोले प्रतिवादीहरुलाई आरोपदाबी बमोजिम कसूर कायम गरी सजाय गर्नुपर्नेमा सो तर्फ अन्देखा गरी भएको फैसला त्रुर्टिपूर्ण रहेको।
ख) फिल्डमा भएको वास्तविक काम भन्दा बढी नापी कितावमा उल्लेख गरी रु.२०¸३०¸११९/५२ बराबरको काम नै नभएको रकम उपभोक्ता समितिको खातामा भुक्तानी दाखिल गरेको तथ्य मिसिल संलग्न नापी किताव समेतबाट प्रमाणित भएको। बढी भुक्तानी भएको रकम रु.२०¸३०¸११९/५२ मध्ये रु.१५¸८७¸६४७।– उजुरी परी अनुसन्धान भए पश्चात दाखिल गरेकोले बाँकी रु.४¸४२¸४७२/५२ बिगो कायम गरी निज प्रतिवादीहरु उपर अभियोगपत्र दायर भएकोमा उक्त रकम प्रतिवादीहरुले दाखिल गरेको अवस्था नरहेको, करिब तीन वर्ष पछि प्राविधिक रुपमा नापजाँच गर्दा वर्षाका कारण सो बाटो भत्किन सक्ने, पुरिन सक्ने, कतै वर्षातको पानीले पहिरो वा साँगुरिन सक्ने हुँदा Ordinary soil cutting, B.M. soil cutting, Soft rock cutting, Medium rock cutting र Hard rock cutting तर्फको परिणाममा केही फरक पर्न सक्ने सम्भावना नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने भन्ने फैसलाको आधारलाई मध्यनजर गर्दा पनि उक्त निर्माण स्थलमा वर्षाको कारण पहिरो जाने, भत्कने समेतको कार्यबाट नोक्सानी भएको भन्ने तथ्य पुष्टी हुने कुनै प्रमाण पेश नभएको। दैवी प्रकोप परी क्षति भएको तथ्य प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट नदेखिएको अवस्थामा केवल अनुमानको आधारमा मात्र दैवीक प्रकोपको आधार जनाई प्रतिवादीहलाई सफाई दिनेगरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको।
ग) प्रतिवादीहरुले नापी कितावमा बढी काम गरेको देखाई भुक्तानी दिएको रु. २०,३०,११९।५२ मध्ये रु.१५¸८७¸६४७ अनुसन्धानको क्रममा दाखिल गरेको देखिंदा कामै नभएको अवस्थामा बढी काम देखाई बढी भुक्तानी गरेको तथ्यलाई प्रतिवादीहरुले स्वीकार गरेकै देखिन आएको।
घ) प्रतिवादीहरुले तिर्नु वुझाउनुपर्ने पर्ने रकम रु.४¸४२¸४७२/५२ को हकमा अदालत आफैले दैवीक प्रकोप¸ वाढी¸ पहिरोसमेतको अनुमान गरी कसुरबाट उन्मुक्ति दिने गरी भएको फैसला प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा त्रुर्टीपूर्ण रहेको।सम्मानित सर्वोच्च अदाललतबाट (मथुरा ढकाल समेत बिरुद्ध नेपाल सरकार नि.नं. १०१४२) मा :” भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनका लागि आर्थिक लाभ वा हानी मात्र पर्याप्त आधार होइन।अवाञ्छित किसिमको दोषपूर्ण गतिविधि पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो।प्रतिवादीको गैरकानूनी र अवाञ्छित किसिमको दोषपूर्ण गतिविधिबाट कसैको हानी हुने र कसैले लाभ पाउने अवस्था हुन्छ भने सो कार्य पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरको दायराभित्र पर्ने नै हुन्छ। साथै प्रतिवादीले त्यस किसिमको गैरकानूनी र अवाञ्छित किसिमको गतिविधि केवल आर्थिक लाभ हानी पुर्याउने मनसायका साथ गरेको थिएन भन्ने आधारमा मात्र उक्त दोषपूर्ण कार्यबाट निजले उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहने” भनी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा समेत उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Tweet