प्रतिवादी केशव प्रसाद आचार्यसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०८।०७ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालत, काठमाडौँमा दर्ता भएको सरकारी रकमको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने प्रतिवादी केशव प्रसाद आचार्यसमेत भएको मुद्दामा :
प्रतिवादी केशव प्रसाद आचार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,2059 को दफा 17 बमोजिमको कसूरमा बिगो रु.9,90,500|- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ङ) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम उक्त बिगो रकम रु.9,90,500|- असुल हुन,
प्रतिवादी लोकेन्द्र कार्कीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,2059 को दफा 17 बमोजिमको कसूरमा निजलाई बिगो रु.78,000|– कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र दफा ३(१)(ग) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम उक्त बिगो रकम रु.78,000|– असुल हुन,
प्रतिवादी विसाल सुनदासलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,2059 को दफा 17 बमोजिमको कसूरमा निजलाई बिगो रु.82,000।– कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र दफा ३(१)(ग) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम उक्त बिगो रकम रु. 82,000।– असुल हुन,
प्रतिवादी माधव प्रसादलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,2059 को दफा 17 बमोजिमको कसूरमा निजलाई बिगो रु.3,14,000|- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम उक्त बिगो रकम रु.3,14,000|- असुल हुन
प्रतिवादी पुष्पराज सिग्देललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 बमोजिम कसूरमा निजलाई बिगो रु.1,76,000।– कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ (१) र दफा ३ (१) (घ) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम उक्त बिगो रकम रु.1,76,000।– असुल हुन
मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०8०।09।18 को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
-
मुद्दाको तथ्य तर्फ आरोप मागदाबी भए बमोजिमको रकम भुक्तानी भएकोमा प्रतिवादीहरुले अन्यथा भनेको नदेखिएको।
-
खराब नियत वा बदनियत भएका भए सो रकम बैंक दाखिला गर्नुपर्ने थिएन भन्न सकिने र विशेष अवस्थामा कार्य गर्नु पर्दाको स्थितिलाई नजरअन्दाज गरी विषम परिस्थितिका बाबजुद भएको भत्ता वितरण कार्यमा बदनियतबाट नै त्रूटिपूर्ण कार्य भएको भनी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्न न्यायोचित हुने देखिन नआएको
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०८।०७ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
- सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिलाई सम्वन्धित स्थानीय तहले तोकिएको ढाँचामा परिचयपत्र दिई सोही परिचय पत्रको आधारमा सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्नु पर्ने र तोकिए बमोजिम उक्त परिचय पत्र अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ। साथै सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिहरु बसाई सराई गरेमा, असहाय एकल महिलाले विवाह गरेमा, मृत्यू भएमा वा ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य नभएमा अभिलेखबाट नाम हटाई विवरण अद्यावधिक गरी भत्ता वितरण गर्नु पर्नेछ भन्ने बेहोरा स्पष्ट उल्लेख भएको छ।विवरण ढाँटी वा ऐन/नियम विपरित सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएमा वितरण गर्ने अधिकारीले सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग गरेमा वा गलत विवरण पेश गरेमा वा सिफारिस गरेमा सजायको व्यवस्था समेत गरेको छ।
- आ.व. 2071/072 सम्म गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको सक्कल भरपाई कागज, साविक रामपुर ठोक्सिला गाँउ विकास समितिको कार्यालय, उदयपुरको च.नं 165 मिति 2073/06/06 को पत्रसाथ प्राप्त 2064 साल देखि 2072 सालसम्मको सक्कल मृत्यु दर्ता किताबहरु, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, मृतक लाभग्राहीहरुका परिवारका सदस्यहरुले सम्बन्धित लाभग्राहीहरुको मृत्यु तथा मृत्यु दर्ता पश्चात निजहरुको नाममा कुनै पनि आ.व. मा भत्ता नलिएको/नबुझेको भनी खुलाई गरेको मौकाको कागज तथा अदालतमा बकपत्र गरेका तर प्रतिवादीहरुले सो को खर्च लेखेको, तत्कालिन गा.वि.स. प्रतिवादी सचिव लोकेन्द्र कार्कीको बयानको क्रममा लिएको निजको औंठाछापसंग मृतक शरण बहादुर सार्कीको नाममा भत्ता बुझ्दा लगाएको औंठाछाप एकै व्यक्तिको एउटै औंठाको छाप हो भन्ने समेतको केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाको औंठाछाप परीक्षण प्रतिवेदन समेत मिसिल संलग्न प्रमाणहरु आरोप मागदाबी भए बमोजिमको रकम भुक्तानी भएकोमा प्रतिवादीहरूले साबिती बयान गरे समेतका मिसिल संलग्न आधार प्रमाणहरुबाट प्रतिवादीहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको मृत्यु र मृत्यु दर्ता भए पश्चात निजहरुको नामावली सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको भरपाईमा कैफियत जनाई लगत कट्टा गर्नुपर्नेमा सो कार्य नगरी मृतक लाभग्राहीहरुको नाममा र दोहोरो नामको भरपाईबाट समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुल सरकारी रकम रु.17,66,500।– हिनामिना गरेकोमा मिति 2071/10/21 गते साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, उदयपुरको बैक खातामा सामाजिक सुरक्षा बेरुजु उल्लेख गरी रकम रु.1,26,000।- दाखिल गरी बांकी रकम रु.16,40,500।– हिमामिना गरी आरोपत्र बमोजिमको कसूर गरेको तथ्यपुष्टि भैरहेको देखिएको हुँदा प्रतिवादीहरुलाई कसूरदार ठहर गरी सजाय गर्नुपर्नेमा सफाई दिई भएको प्रस्तुत फैसला प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेकाले बदरभागी छ।
- निज प्रतिवादीहरुले गलत नियत र मनसायले कार्य गरेका र कार्य गर्दा गलत नियतबस् नै कानून विपरीतको कार्य गरेको तथ्य पुष्टि भई प्रतिवादीहरु उपरको आरोपदाबी कानूनी रुपमा पुष्टि भैरहेको अवस्था छ।कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने (Ignorance of law is not excuse) भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता नै हो।कानूनको मर्म र भावना विपरीतका कुनै पनि कार्य गैरकानूनी हुन्छन् र कानूनले निर्देशित कार्यविधि विपरीतका कार्य जोसुकैका लागि पनि दण्डनीय हुन्छन्।कानूनले तोकेको कार्यविधि विपरीत मनोमानी ढंगले गरिएका कार्यले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैनन् र सो कार्य गर्ने छुट कोही कसैलाई छैन।त्यसैगरी आफूलाई लाभ पुग्नेगरी कानूनले नचिनेको बाटोबाट गरिएका कार्य स्वत: बद्नियत पूर्वकका कार्यहरु (Actions with malafied intention) हुन्।
- विरुद्ध खण्डका प्रतिवादीहरु उदयपुर जिल्लाको साविक रामपुर ठोक्सिला गाउँ विकास समितिमा गा.वि.स. सचिव समेतको रुपमा रही बद्नियत राखी जानाजान आ.व.2063/064 देखि आ.व. 2071/072 सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो/तेहेरो वितरण गर्ने, मृत्यु भइसकेका व्यक्ति/जेष्ठ नागरिकहरुको नाममा तथा दोहोरो नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र मृत्यु भएका जेष्ठ नागरिकको नाममा उपचार खर्च समेत वितरण गरेको झुठा भरपाई बनाई अनियमित तवरले, भुक्तानी भएको देखाई सरकारी रकमको हिनामिना एवं हानि नोक्सानी गरेको तथ्य मिसिल संलग्न उजुरी निवेदन, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, उदयपुरको विभिन्न मितिका टिप्पणी र आदेशको व्यहोरा तथा पत्रहरु,साविक गाविस कार्यालय, रामपुर ठोक्सिला उदयपुरका विभिन्न मितिका पत्रहरु, केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशाला सामाखुशी, काठमाण्डौबाट प्राप्त औंठाछाप परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादीहरुले मौकामा तथा अदालतमा गरेको बयान, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, बुझिएका प्रतिवेदकहरु, कोमलप्रसाद ढुंगाना, मिश्रा माया अधिकारी, अम्बिका विश्वकर्मा दान बहादुर सार्की, लक्ष्मण अधिकारी, रुपा दाहाल, पदम प्रसाद चौलागाईँ समेतले अदालत समक्ष गरेको किटानी बकपत्र समेतले पुष्टि गरिरहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरु मध्येका दुई जनाले मात्रले आफूहरुले गरेको कसूरबाट बच्ने उम्कने नियत उद्देश्यले आफूहरुले अनियमितता तथा हिनामिना गरेको ठूलो बेरुजु रुकमको सानो अंशमात्रै रकम बैंकमा जम्मा गरेको अवस्था समेतमा प्रष्ट बद्नियत देखिराखेको अवस्था तथा कानून बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रसेवकले सामाजिक सुरक्षा भता वितरण जस्तो सम्बेदनशील कार्यमा कुनै पनि बहानामा अनियमितता गर्ने छुट पाउने भन्ने हुँदैन भने प्रतिवादीहरुले उल्लेख गरेजस्तो तथा फैसलाले आधार लिएजस्तो विशेष अवस्था के थियो भन्ने कुनै वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाण प्रतिवादीहरुले पेश गर्न समेत नसकेको अवस्थामा यी प्रतिवादीहरुलाई आरोपदाबी बमोजिमको कसूरमा सजाय गर्नुपर्नेमा “खराब नियत वा बदनियत भएका भए सो रकम बैंक दाखिला गर्नुपर्ने थिएन भन्न सकिने र विशेष अवस्थामा कार्य गर्नु पर्दाको स्थितिलाई नजर अन्दाज गरी विषम परिस्थितिका बाबजुद भएको भत्ता वितरण कार्यमा बदनियतबाट नै त्रूटीपूर्ण कार्य भएको भनी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्न हुने देखिन नआएको” भनी प्रतिवादीहरुलाई निजहरुले गरेको कसूरबाट उन्मुक्ति दिनेगरी भएको फैसला तथ्यगत तथा कानूनी रुपमा समेत त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदरभागी छ।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Tweet